Maharashtra Politics Issue In Supreme Court: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबात सर्वात मोठी बातमी. आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत बंडाळीनंतर राज्यात सत्तापेच सुरू झाला. राज्यात सत्तापालट झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण प्रलंबित आहे. आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. दरम्यान, आजच्या युक्तीवादानंतर या प्रकणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता पुढच्या महिन्यात 14 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
शिवसेनेतील निष्ठावान समजल्या जाणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनी पक्षाविरोधात बंड केला आणि बघता बघता अनेक आमदार, खासदार आणि नगरसेवक ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंच्या गटात सामील झाले. त्यानंतर राज्यात सत्तेत असलेलं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि राज्यात सत्तापालट झाला. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं. तेव्हापासूनच सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे.
आज सुप्रीम कोर्टात 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. युक्तीवादादरम्यान सिब्बल यांनी मागच्या सुनावणी वेळी करण्यात आलेल्या युक्तीवादाचा दाखला दिला. गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा दाखला दिला होता. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर न्यावं, अशी विनंती केल्याची आठवणही सिब्बल यांनी खंडपीठाला करुन दिली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचं मत घेऊन ही सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी घेणार असल्याचं जाहीर केलं.
ठाकरे गटाची मागणी काय?
ठाकरे गटानं हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या, अशी मागणी केली आहे. यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे, पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की, नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा आहे. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला आहे. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही, असं या निकाल नमूद करण्यात आलं होतं. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही, असं म्हणतोय. पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.