WATCH | सर्वोच्च न्यायालयाचा पंकजा मुंडेंना दणका, 6300 कोटींचे आहार कंत्राट रद्द करण्याचा आदेश
2016 मध्ये हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. मात्र कंत्राट देताना नियमांचं उल्लंघन केलं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. 26 फेब्रुवारीला न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आलं आहे की, महिला बचत गटांना डावलत काही मोठ्या उद्योजकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मनमानी कारभार करत टेंडर नोटीसमध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक अटींमध्ये बदल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालायने नियमांचं उल्लंघन करत देण्यात आलेलं कंत्राट रद्द करताना चार आठवड्यात नवे कंत्राट काढण्याचा आदेश दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महिला बचट गट यामध्ये समाविष्ट होतील याची काळजी घेण्यासही आदेशात सांगितलं आहे.
आता सुप्रीम कोर्टाला ही गलथान निर्णय म्हणणार का? - धनंजय मुंडे यांचा सवाल
मी भ्रष्टाचार उघड केल्यावर गलथान आरोप म्हणणाऱ्या महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे आता THR घोटाळ्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालालाही गलथान निर्णय म्हणणार का ? असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
2 दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांनी महिला बालविकास विभागातील 120 कोटी रुपयांचा मोबाईल घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी मी असल्या गलथान आरोपांना उत्तर देत नसते अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यावर काल सुप्रीम कोर्टाने THR संदर्भात दिलेल्या मोठया निर्णयानंतर आता ताई सुप्रीम कोर्टालाही गलथान निर्णय म्हणणार का ? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी एका ट्विट द्वारे विचारला आहे.