Uddhav Thackeray: गेल्या 11 महिन्यांपासून अंधांतरी असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे फडणवीस सरकारच्या स्थापनेवेळी केलेल्या प्रत्येक कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत. फुटलेला गट बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाकडून सातत्याने करण्यात येत असलेल्या आम्हीच शिवसेना यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात शिंदे गटाला फटकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्त करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांच्या कृतीवरही न्यायालयाने ज्या कडक शब्दात टिप्पणी केली होती, त्याचेच प्रतिंबिंब निकालातही दिसून आले आहे. मात्र, 16 आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. 


उद्धव ठाकरे पक्ष आणि चिन्हावर काय म्हणाले?


उद्ध ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे काम निवडणूक आयोगाने चौकटीत केलं पाहिजे. निवडणूक आयोग ब्रह्मदेव नाही. राज्यपाल म्हणजे ब्रह्मदेव, तर नाहीच नाही. राज्यपाल मानायचे की नाही, ही संस्थाच ठेवायची की नाही? निवडणूक आयोग हा निवडणुकीसाठी मर्यादित असतो. मतांच्या टक्केवारीवर एखाद्या पक्षाला मान्यता देणे, नोंदणी करणे आणि चिन्ह देणं हे त्यांचं काम असतं. नाव देणं आणि नाव काढणं हे त्यांचं काम नाहीच. आम्ही कदापी मानणारन नाही.


ते पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केली नव्हती. तो निवडणूक आयोगाचा घटनाबाह्य अधिकार आहे. शिवसेना हे नाव आम्ही दुसऱ्याला घेऊ देणार नाही. नाव आणि धनुष्यबाण मतांच्या टक्केवारीवर ठरवण्याचा अधिकार कदाचित निवडणूक आयोगाला आहे. काही पक्षांची राष्ट्रीय म्हणून मान्यता काढली, मतांच्या टक्केवारीवर नोंदणी करू शकाल, पण नाव काढू शकत नाहीत. ते माझं शिवसेना नाव काढू शकत नाहीत. आम्ही शिवसेना म्हणूनच राहणार.   


सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?



  • व्हीप नेमणारा विधीमंडळ पक्ष आहे असे मानणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडणे होय. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतो. 

  • व्हीप नियुक्त राजकीय पक्ष दहाव्या अनुसुचीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

  • कोणताही गट अपात्रतेच्या कारवाईच्या बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही. दहाव्या शेड्युल अंतर्गत विभाजनाचा बचाव आता उपलब्ध नाही.


इतर महत्वाच्या बातम्या