नवी दिल्ली: राज्यपालांचे निर्णय चुकीचे आहेत, त्यांनी जे पाहिलंच नव्हतं त्या आधारे तत्कालीन राज्यपालांनी निर्णय दिला असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने मारले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार होताना राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकाचा वापर हा घटनेनुसार केला नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांनी भूमिका बजावणं चुकीचं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला. शिंदे गटाने नियुक्त केलेला व्हिप बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावेत असेही निर्देश दिले आहेत. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की राज्यपालांकडे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या बहुमतावर शंका घेण्यासारखे कोणतीही वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती. तरीही महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावलं.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचं होतं असं कुठेही दिसत नाही, त्यांनी फक्त गटबाजी केली. पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घ्यायला सांगणं चुकीचं आहे, राज्यपालांनी तशी भूमिका घेणं चुकीचं होतं.
Supreme Court On Bhagat Singh Koshyari : राज्यपालांनी राजकारण करणं चुकीचं
राज्यात सुरु असलेल्या राजकीय गोंधळात, राजकीय परिस्थितीत राज्यपालांनी भूमिका बजावणं चुकीचं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांना भूमिका बजावण्याचा अधिकार नाही, तशी तरतूद घटनेत नाही. राज्यपालांनी दिलेल्या कोणत्याही संप्रेषणात असंतुष्ट आमदारांना सरकारला पाठिंबा काढून घ्यायचा होता असे सूचित करण्यात आलं नव्हतं. ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात राज्यपालांनी चूक केली.
आमदारांना सुरक्षा देणं आणि सरकारचं बहुमत या गोष्टी पूर्णत: वेगळ्या असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आमदारांना धोका आहे ही गोष्ट बाह्य आहे आणि त्यावर राज्यपालांनी भरवसा ठेवला असं न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. आमदारांनी व्यक्त केलेल्या सुरक्षेच्या चिंतेचा सरकारच्या पाठिंब्यावर काहीही परिणाम होत नाही. राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहायला नको होते, ठाकरे यांनी पाठिंबा गमावल्याचे या पत्राने सूचित केले नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यासोबत सात आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि राज्यपालांनी त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करायला राज्यपालांनी सांगितलं. खरंतर फडणवीस आणि ते सात आमदार सदनात अविश्वास ठराव मांडू शकले असते, तो त्यांचा अधिकार आहे. पण राज्यपालांनी यामध्ये निर्णय घेतला आणि त्यानंतर राज्यपालांनी घटनेनुसार विवेकाचा वापर केला नाही असं न्यायालयाने म्हटलं.
ही बातमी वाचा: