Anil Deshmukh : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Maharashtra Ex Home Minister Anil Deshmukh) यांच्या जामीन अर्जावरची सुनावणी तातडीनं पूर्ण करा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिले आहेत. आठ महिने जामीन प्रलंबित ठेवणे हे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला दडपण्यासारखं असल्याची टिप्पणी कोर्टाने आज केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने याआधी मे महिन्यात असेच डायरेक्शन हायकोर्टाला दिले होते. परंतु त्यानंतरही हायकोर्ट जामीनावर निर्णय घेण्यात आला नाही.
अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज याबाबत नाराजी व्यक्त केली. अनिल देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवर आठवडाभरात सुनावणी घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. बेकायदेशीर खंडणीप्रकरणी गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबर रोजी अनिल देखमूख यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर अनिल देशमुखचा जामीन अर्ज तब्बल आठ महिन्यांपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आठ महिने जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवणे हे जामिनाच्या न्यायशास्त्रानुसार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या व्यक्तीने जामिनासाठी अर्ज केला आहे त्याची कायदेशीर अपेक्षा आहे की त्याची याचिका लवकरात लवकर निकाली काढली जाईल. जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवणे हे कलम 21 अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराशी सुसंगत नाही. खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की त्यांनी या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.अनिल देशमुख यांची जामीन याचिका 21 मार्चपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आम्ही एक निर्देश जारी करतो आणि याचिकाकर्त्याला उद्या खटला नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांसमोर अर्ज करण्याची परवानगी देतो. या आठवड्यात अर्जावर सुनावणी घेण्यात यावी आणि त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एनजे जमादार हे अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत आहेत. देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर 2021 मध्ये अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर हयकोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयनं यात गुन्हा दाखल केला होता. त्याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने देशमुखांना अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयनेही कारागृहात जाऊन देशमुखांची गैरव्यवहाराप्रकरणी चौकशी करत त्यांना अटक केली होती. सीबीआयनं देशमुख आणि त्यांचे सहकारी स्वीय सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलं. सीबीआयनं याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिक्षक सचिन वाझेला माफीचा साक्षीदार घोषित केलं आहे.