उस्मानाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळाला ऊस जबाबदार आहे, यावर सरकारी शिक्कामोर्तब झालं आहे. औरंगाबाद विभागाचे आयुक्त सुनिल केद्रेंकर यांनी साखर कारखानादारीचा अभ्यास करुन अहवाल सादर केला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई रोखण्यासाठी ऊस आणि साखर कारखानदारी पूर्ण बंद करावी, अशी शिफारस त्यांनी सरकारला केली आहे.
मराठवाड्यात 3 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड होते. प्रती हेक्टर दोन लाख लिटर पाणी लागते. ऊस लागवड आणि त्यासाठीचे पाणी याचा हिशोब केला तर ऊसाच्या पिकासाठी दरवर्षी दोन जायकवाडी धरणं भरतील एवढं पाणी लागतं, हेच दुष्काळाचं मुख्य कारण आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी ऊस बंद करून डाळवर्गीय किंवा तेलबियांकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याची शिफारस केली आहे. ऊसाऐवजी डाळवर्गीय किंवा तेलबियांंचं पिक घेतल्यास 22 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल, असंही अहवालात म्हटलं आहे.
गेल्या दहा वर्षात मराठवाड्यातील सरासरी पावसाचं प्रमाण 100 मिमीने घसरलं आहे. मराठवाड्यात कमी पावासामुळे परिसरातील धरणे मागील दहा वर्षात पूर्ण भरत नाहीत. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण होते. यावर्षी पाऊस पडूनही मराठवाड्यात अनेक भागात टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे या दुष्काळावर कायमचा उपाय करण्याची आवश्यकता आहे.
मराठवाड्यात पावसाचं प्रमाण घटलं असलं तरी ऊस लागवडीचं क्षेत्र वाढलं आहे. मराठवाड्यात 2010 मध्ये 46 साखर कारखाने होते. त्यांची संख्या वाढून आता 54 वर पोहोचली आहे. राज्यातील ऊस लागवडीयोग्य 24 टक्के क्षेत्र मराठवाड्यात आहे. त्यावर 27 टक्के ऊस आहे. त्यामुळे एकीकडे पाण्याची टंचाई असताना ऊसासाठी पाण्यासाठी पाण्याचा बेसुमार वापर होत आहे. हे टाळलं तर मराठवाड्यातील पाण्याची समस्या दूर होऊ शकेल, असं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.