मुंबई : भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना वेळेत सत्तास्थापना करण्यात अपयश आल्याने अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. याचं खापर आता एकमेकांवर फोडण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावरुन शिवसेनेवर आरोप केले आहेत. शेतकरी संकटात आहे, राज्यात अनेक समस्या आहेत. अशात काही राजकीय पक्षांनी जनादेशाचा अनादर केल्यामुळं राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असल्याचे ते म्हणाले.

राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले. मात्र, भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर, दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत दावा केला असला तरी तो पर्याप्त संख्याबळाच्या आधारे करण्यात आलेला नाही. शिवसेनेने त्यासाठी राज्यपालांकडे अधिक वेळ मागितला. मात्र, तो नाकारण्यात आला. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाचारण करण्यात आले. राष्ट्रवादीने देखील सत्तास्थापनेसाठी मुदतवाढ मागितली. मात्र, त्यांनाही ती नाकारण्यात आली. त्यामुळं अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर भाजपच्या गोटात हालचाली वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. त्यानंतर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीचे खापर मित्रपक्ष शिवसेनेवर फोडले. भाजप राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. आज राष्ट्रपती शासन लागू झालं. काही राजकीय पक्षांनी जनादेशाचा अनादार केला. शेतकरी संकटात असून राज्यात अनेक समस्या आहेत. जनादेशाच्या अनादरामुळेच राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, असल्याची टीका मुनगंटीवार यांनी केली. पुढे ते म्हणाले, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने अद्याप शिवसेनेला पाठिंबा दिलेला नाही, किंवा त्यांच्या लोकांनी अद्याप शिवसेना नेत्यांची भेटही घेतली नाही, त्यामुळे आम्ही वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. जनादेश असल्यामुळे लवकर सरकार स्थापन व्हावे ही इच्छा होती. आम्ही कुठल्याही पर्यायाचा शोध घेतला नाही. पण आमच्या मित्रपक्षानं इतर पर्याय असल्याचं म्हटलं असल्याचंही ते सांगायला विसरले नाहीत.

राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार कसा चालतो?
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे
- बऱ्याचदा राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याचं सरकार चालवतात
- राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने कारभार बघतात
- या काळात राज्यपालांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत
- मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकारी राज्यपालांना वापरता येत नाहीत
- राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करु शकते
- राज्याच्या विधीमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे
- कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना
- राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित

संबंधित बातम्या -

राष्ट्रपती राजवट लागू होणे म्हणजे महाराष्ट्राचा घोर अपमान : राज ठाकरे

Congress-NCP | राज्यपालांनी आम्हाला भरपूर वेळ दिला, निवांत निर्णय घेऊ : शरद पवार

राज्यपाल दयावान माणूस, 48 तासांऐवजी सहा महिन्यांची मुदत दिली; उद्धव ठाकरेंचा टोला