17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून तीन दिवसीय संपावर

राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला. एकूण 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होतील.

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून पुढील तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला. एकूण 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होतील. सातवा वेतन आयोग, पाच दिवसांचा आठवडा, जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन इत्यादी मागण्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. दरम्यान 14 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातला निर्णय काल घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनासोबत रोख स्वरुपात मिळणार आहे. या संपात मंत्रालय कर्मचारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश असेल. सरकारने वारंवार फसवणूक केल्याने आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागतोय, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना असल्याचं संघटनेकडून सांगण्यात आलं. संबंधित बातमी : राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 14 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता राज्यात होणारी 72 हजार पदांची मेगा भरती मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यात एवढी पदं रिकामी असल्याने कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण पडत आहे. शिवाय सातवा वेतन आयोगा लागू करावा ही देखील मागणी आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आता जानेवारीचा मुहूर्त दिला आहे. यापूर्वी दिवाळीचा मुहूर्त दिला होता. अशा प्रकारे सतत सातवा वेतन आयोगा लांबणीवर पडत असल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. शिवाय आता मेगा भरती रद्द केल्याने कर्मचाऱ्यांचा संताप आणखी वाढला आहे. राज्य सरकारचे सर्व कर्मचारी एकदाच संपावर गेल्यास मोठी अडचण होऊ शकते. महत्त्वाची सरकारी कामंही ठप्प होण्याची शक्यता आहे. संबंधित बातमी : राज्य सरकारच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई