मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आता केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार ठराव आणणार आहे. उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव आणण्याला मंजूरी दिली जाणार आहे, अशी माहिती मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायद्यांना महाविकास आघाडीतील पक्षांनी विरोध केला होता. तसेच दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनालाही पाठिंवा दिला होता.
त्याबाबतचा ठराव विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आणण्याचा आघाडी सरकारचा विचार होता. शेतकरी संघटनांनीही याबाबत मागणी सरकारकडे केली होती. उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ठराव आणण्यासाठी मंजूरी दिली जाणार आहे. सोमवारपासून सुरू होणार्‍या विधिमंडळ अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायद्यांना विरोध करणारा ठराव मंजूर केला जाणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीची अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. या भेटीत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेत्यांनी केंद्राने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ठराव संमत करावा अशी मागणी केली होती.
कृषी कायद्यांबाबत राज्य सरकारची संदिग्ध भूमिका- अजित नवले
केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे मूलत: शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे असल्याने हे कायदे संपूर्णपणे रद्द करावेत व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर गेली सात महिने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांची या कायद्यांच्या विरोधातील लढाई आता निर्णायक वळणावर आली असल्याने या पक्षांचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांविरुद्ध राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनात ठराव करून याबाबत ठाम व स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केली आहे.