वाढलेल्या कोर्ट फीचं सरकारकडून समर्थन, हायकोर्टातील याचिकेला विरोध

कोर्टातील कामकाज, त्यातले पेपर अशा अनेक गोष्टींसाठी कोर्ट फी आकारली जाते.

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : कोर्ट फी वाढीविरोधतल्या याचिकेचा विरोध करत राज्य सरकारने फी वाढीचं समर्थन केलं आहे. आतापर्यंत जास्तीत जास्त 3 लाख रुपये फी घेण्याची मुभा होती, ती आता 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याविरोधात औरंगाबाद बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सरकारने याबाबत आपली बाजू मांडत फी वाढ योग्य असून त्याचं समर्थन केलं आहे. कोर्टातील कामकाज, त्यातले पेपर अशा अनेक गोष्टींसाठी कोर्ट फी आकारली जाते. मात्र त्याची फी दुप्पट करण्यात आल्यामुळे न्याय मिळवणं आता महाग झाल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे. कायद्यातील बदलाने न्याय महागला राज्य सरकारने 1998 सालच्या कायद्यात बदल केल्याने 16 जानेवारी 2018 पासून न्यायालयीन शुल्कात वाढ झाली आहे. पूर्वी तारीख बदलण्यासाठी 10 रूपयांचा स्टॅम्प द्यावा लागायचा, त्यासाठी आता 50 रूपये मोजावे लागणार आहेत. वकीलपत्रासाठी 10 रूपयांऐवजी 30 रूपये लागतील. कोर्टातून कोणत्याही कागदपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी पूर्वी 4 रूपये द्यावे लागायचे, आता 20 रूपये लागत आहेत. न्यायालयात कितीही किंमतीचा दावा असू द्या, त्याला जास्तीत जास्त 3 लाख रूपये कोर्ट फी होती, त्यात आता थेट दहा लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कायद्यातील बदलाअगोदर 1 लाखाच्या दाव्यासाठी 6 हजार 430 रूपये कोर्ट फी होती, तर आता 7 हजार 330 रुपये मोजावे लागतील. या प्रमाणेच हायकोर्टाच्या अनेक शुल्कांमध्येही वाढ झाली आहे. वरील सर्व दर जिल्हा न्यायालयाचे आहेत. हायकोर्टातली दरवाढ वेगळी आणि अधिक आहे. हायकोर्टात कॅवेट दाखल करण्यासाठी पूर्वी 50 रूपये लागत होते, तर 250 रुपये लागतात. दरम्यान, यामध्ये 10 लाखांची मर्यादा ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यामध्ये सात लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.