राज्यातील मुलांना सर्व शिक्षा अभियानातून दरवर्षी गणवेशासाठी 440 रुपये मिळत होते. या गणवेश योजनेवर राज्यात सरासरी 200 कोटी रुपये खर्च होत होता. गणवेशाच्या निधीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावे खातीही काढण्यात आली होती. परंतु विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर विविध सुविधेपोटी बँकांनी रक्कम आकारण्यास सुरुवात केली. यात एसएमएस, किमान बॅलन्स, जीएसटी यासारख्या गोष्टींसाठी बँका विद्यार्थ्यांच्या खात्यांवर दंड आकारत होत्या. काही विद्यार्थ्यांना तर गणवेशाच्या रकमेपेक्षा अधिक दंड बँकांनी आकारला होता. या घोळामुळे मुले वर्षभर गणवेशा शिवायच शाळेत दिसत होती.
दरम्यान या संदर्भात राज्य सरकारकडे सतत तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे गणवेश डीबीटीमधून वगळण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मात्र यापुढे विद्यार्थ्यांना गणवेश कोण देणार? शालेय समित्या, जिल्हा परिषदा की पालक स्वत: खरेदी करणार? याचे उत्तर अद्याप सरकारने दिलेलं नाही.
पूर्वीही या योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून येत होतं. तो रोखण्यासाठी सरकारने थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता तेही बंद केल्यामुळे सरकार काय वेगळी पावलं उचलणार तेही अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.