खाजगी क्लासेस विद्यार्थ्यांसाठी सपोर्ट सिस्टम असतात, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जे महाविद्यालयात मिळत नाही, ते खाजगी शिकवणीद्वारे विद्यार्थी साध्य करतात. पण काही बोगस क्लासेसचं कारण देत राज्याच्या शिक्षण खात्याने क्लासेसवर निर्बंध घालण्यासाठी नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे, जो अत्यंत भयंकर आहे.
नवा मसुदा आणि ‘माझा’चे सवाल
- नवा नियम- क्लासेसच्या वेळा या शाळा महाविद्यालयांच्या वेळांपेक्षा वेगळ्या असाव्यात
‘माझा’चा सवाल- सकाळी 7 पासून संध्याकाळी 6 पर्यंत शाळा असतात मग क्लासेस घ्यायचे कधी?
- नवा नियम- शिकवण्यांवर धाडी टाकण्याचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना
‘माझा’चा सवाल- यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातलं जाणार नाही का?
- नवा नियम - शिकवणीबाबत पालक आणि प्रशासनाचे अभिप्राय नोंदवले जातील, त्यावर क्लासेसची मान्यता ठरेल
‘माझा’चा सवाल- मग हा नियम शाळा-महाविद्यालयांना लावणार का?
- नवा नियम- 18 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त पूर्ण उत्पन्नाच्या 5 टक्के अधिक शिक्षण विकास निधी द्यावा लागेल
‘माझा’चा सवाल- ‘एक देश, एक कर’ असा संकल्प असताना, हा अशक्यप्राय कर क्लासेसना का?
- नवा नियम- फी ठरवण्याचा अधिकार क्लासेस चालकांना नसेल
‘माझा’चा सवाल- मग हाच नियम शाळा-महाविद्यालयांना का नाही?
- नवा नियम- फी वाढीचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना असतील
‘माझा’चा सवाल- क्लासेसच्या फी ठरवणारे सरकारी अधिकारी कोण?
खाजगी क्लासेसच्या माध्यमातून राज्यात बऱ्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. पण म्हणून त्याची शिक्षा प्रामाणिक क्लासेसना का? असा प्रश्नच आहे.
या मसुद्याचे कायाद्यात रुपांतर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पण त्याला आता राजकीय पातळीवरही विरोध होण्याची शक्यता आहे.
खरं तर शासन आणि प्रशासनाने आपल्या शाळांच्या गुणवत्तांची काळजी घेतली असती, तर खाजगी क्लासेसचं पेवच फुटलं नसतं. पण ते कमी करण्याऐवजी असे महान मसुदे तयार करणाऱ्या शिक्षण खात्याने सर्व बाजूंचा विचार करण्याची गरज आहे.