लातूर : मागील दोन वर्षात तुरीने सरकारला आणि शेतकऱ्यांना बेजार केले आहे. ऑनलाईन तूर खरेदी केंद्र सुरु झाली आहेत, मात्र नवीन धोरणामुळे या केंद्राकडे शेतकऱ्यांनीच पाठ फिरवली आहे. सध्या या केंद्राची अवस्था ही ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे. कापणी अहवालावर आधारित तूर खरेदीमुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

लातूर जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यात मागील दोन ते तीन वर्षांपासून तुरीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांनी तूर घेतली, उत्पादनही चांगले आले. उतारा एकरी सात ते दहा पोते आला आहे. मात्र गतवर्षी तूर खरेदी केंद्रावर हेक्टरी 25 क्विंटलपर्यंत मर्यादा होती, ती आता 12 क्विंटल 30 किलोवर आणली आहे. त्यात पुन्हा ग्रेडेशन, पोत्याची पॅकिंग, टॅग असे प्रकार आहेत.

तूर बाजारात आणून शेतकऱ्यांनी कधीच विकली आहे. आता मालाची आवक घटत असताना तूर खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा घाट सरकारने घातल्याने शेतकरी, जाचक नियमावलीमुळे अधिकारीवर्ग त्रस्त आहे.

कमी केलेल्या खरेदी मर्यादेमुळे शेतकरी या केंद्रांकडे फिरकतच नाहीत. जिल्ह्यात दहा केंद्र आहेत, त्यात 17 हजार 638 शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे.

एकूण काय तर गतवर्षीपेक्षा अचानकपणे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात शेतकऱ्याचा तुरीचा कापणी अहवाल कमी आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी जीवाचे रान करुन आपली उत्पादन क्षमता वाढवली, त्याच्यावर या निर्णयामुळे हवालदिल होण्याची वेळ आली आहे.

कापणी अहवालावरच त्या त्या जिल्ह्यात तूर खरेदी करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यात गतवर्षी 10 क्विंटल मर्यादा, यंदा साडेसात क्विंटल, तर लातुरात 25 क्विंटलवरुन 12 क्विंटलवर मर्यादा आणली आहे. अशी परस्थिती राज्यातील 159 खरेदी केंद्रावर आहे.

लातुरात एकीकडे लेखी आदेश 12  क्विंटल असताना एजंटला मात्र 10 क्विंटलचेच तूर खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यातून फक्त सरकारला तूर खरेदी केंद्राचे नाटक करत वेळ मारुन नेण्याचे धोरण राबवायचे की काय, अशी स्थिती आहे.

ज्यावेळेस तुरीचे भाव वाढले होते, त्यावेळी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर तूर आयात केली होती. त्याच दरम्यान देशात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. यावर्षी सरकारने 5 हजार 450 हमीभाव जाहीर केला. मात्र प्रत्यक्षात बाजारभाव हा 4 हजार 600 पेक्षा जास्त मिळत नाही. तूर खरेदी केंद्र उशिरा सुरु झालेत. शेतकऱ्यांनी भाव पडतील या भीतीपोटी माल विकला आहे. या फरकाची रक्कम सरकारने द्यावी आणि मर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत.

उत्पादन वाढवा शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होईल, असे सरकार सांगतं आहे. मात्र त्याच वेळी कापणी अहवालाचा आधार घेऊन तूर खरेदीची मर्यादा घटवत आहे. त्यातच जाचक अटी टाकल्यामुळे सरकारी अधिकारी यांच्यात निराशा आहेत. तोंडी आदेश वेगळे आणि लेखी आदेश वेगळे देण्यात येत आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.