राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील नऊ महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण 2013 अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक उद्योग क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

फाईल फोटो

मुंबई :  राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण भागातील महिला-तरुणींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करुन देण्यासाठी अस्मिता योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधा, पाचव्या राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 1. राज्याच्या ग्रामीण भागातील महिला आणि किशोरवयीन मुलींमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतेसंदर्भात जाणिवा विकसित करण्यासाठी माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याची अस्मिता योजना. 2. राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास मान्यता. 3. महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण 2013 अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक उद्योग क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करण्यास मान्यता. 4. महानेट प्रकल्पाच्या गतिमान पूर्णत्वासाठी मार्गाचा हक्क (ROW) आणि इतर मान्यता देण्याचा निर्णय. 5. शासनाच्या आरोग्य संस्थांसाठी लागणारी औषधं, उपभोग्य वस्तू आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन कंपनीकडून करणे बंधनकारक. 6. भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधकामास परवानगी देण्याच्या धोरणात सुधारणा. 7. चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक. 8. औरंगाबाद येथील कर्करोग निदान केंद्रातील कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात सुधारणा. 9. पाचव्या राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता.