राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 10 महत्त्वाचे निर्णय

सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे आता तूर डाळ रेशन दुकानांवरही कमी दरात मिळणार आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे आता तूर डाळ रेशन दुकानांवरही कमी दरात मिळणार आहे. तर राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांना कर्जाच्या व्याजात 5 टक्के सवलत मिळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

1. बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत राज्याच्या निधीतून खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाई केल्यानंतर तूरडाळीची स्वस्त धान्य दुकानातून विक्री करण्यास मान्यता.
2. वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा-2 योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ.
3. राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी साध्या यंत्रमागधारकांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात 5 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय.
4. देशव्यापी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्यात कार्यान्वित करण्यास मान्यता.
5. केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत 2016-17 पर्यंत शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम संबंधितांना ऑफलाईन मिळणार. तसेच 2017-18 मधील पहिल्या सत्राच्या 50 टक्के देय असलेल्या शिक्षण व परीक्षा शुल्काच्या 60 टक्के रक्कम महाविद्यालयांना आणि निर्वाहभत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा होणार.
6. मनरेगाअंतर्गत राज्यातील सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेचे (Social Audit) नियोजन, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी स्थापना करण्यास मान्यता.
7. केंद्र शासनाच्या रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महामार्ग विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या माती किंवा मुरूमासाठी जलसंधारणाच्या कामांची सांगड घालण्याचा निर्णय.
8. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या कामामध्ये कार्यक्षमता आणण्यासाठी आणि महामंडळ सक्षम करण्यासाठी संरचनेमध्ये बदल करण्यात येणार.
9. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016 मध्ये दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय.
10. मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू.