माजी पंतप्रधान आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शोकप्रस्ताव मांडला.
सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख मिशनची स्थापना
शेती क्षेत्रात रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर तसेच कीटकनाशकांचा अतिप्रमाणात आणि अनावश्यक वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे. त्यानुसार सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासोबतच त्यातील शेती मालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य उपलब्ध होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात या मिशनच्या माध्यमातून बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यातही व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे.
जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींच्या सहभागासह योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी सुधारणा
राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत मिळावी यासह योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे अधिकाधिक ग्रामपंचायती योजनेच्या लाभास पात्र ठरणार असून त्यांना स्थानिक प्रशासनासाठी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत नसणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी 23 जानेवारी 2018 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या 2018-19 मधील अंमलबजावणीसाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता प्रतिवर्षी 142 कोटी 43 लाख रुपयांप्रमाणे पुढील चार वर्षांसाठी 569 कोटी 72 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये विविध सुधारणा करण्यात येत आहेत.
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी राज्य शासनाकडून अशा विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची कमाल मर्यादा प्रतिवर्षी 20 इतकी राहील. त्यापैकी 10 विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गाचे असतील तर उर्वरित 10 विद्यार्थी इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे एकत्रितरित्या राहतील. खुल्या प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेखाली इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्याच्या शिक्षणाचा फायदा राज्य शासनास होण्यासाठी शासन निर्णयामध्ये स्पष्टता करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पी.एच.डी. या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पी.एच.डी. साठी 4 वर्ष, पदव्युत्तर पदवीसाठी 2 वर्ष आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी 1 वर्ष इतका राहणार आहे. एकूण लाभार्थ्यांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. योजनेतील लाभासाठी दहावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये मिळालेले गुण आणि प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक नामांकन (THE/QS World Ranking) विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी अंदाजे 20 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळणार
राज्याला बियाणे उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासह आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसे बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत प्रमाणित व पायाभूत बियाण्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने घोषित केलेला सरासरी दर यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
खरीप व रब्बी हंगाम 2017-18 मध्ये तयार झालेल्या व 2018-19 पासून उपलब्ध होणाऱ्या बियाण्यांसाठी ही योजना लागू असणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रधान सचिव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी 35 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
वृद्धांसाठी आरोग्यविषयक सोयीसुविधा
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रमांतर्गत नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात रिजनल जिरॅएट्रिक सेंटर स्थापन करण्यास आणि त्याअनुषंगाने सामंजस्य करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या केंद्रामुळे वृद्धांसाठी आरोग्यविषयक सर्वंकष सोयीसुविधा स्वतंत्रपणे उपलब्ध करण्यास मदत होणार आहे.
जीवनशैली तसेच आरोग्यमानात सुधारणा झाल्याने नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. परिणामी समाजात ज्येष्ठांची संख्या वाढती आहे. त्यांच्या आरोग्यविषयक विशेष काळजीसाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रम (नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर हेल्थ केअर ऑफ द एल्डरली-एनपीएचसीई) राबविण्यात येतो. त्या अंतर्गत नागपूरमध्ये स्थापन होणाऱ्या या विभागीय जिरॅएट्रिक सेंटरला केंद्राकडून 60 टक्के तर राज्याकडून 40 टक्के निधी देण्यात येईल.