विकासक एसआरए प्रकल्प ताब्यात आला की केवळ विक्री करायच्या इमारती बांधतात. मात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी इमारती बांधत नाहीत, असा आरोपही मेहतांनी केला.
काय आहे रेरा कायदा?
बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावणाऱ्या रेरा म्हणजेच रियल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्टची 1 मे 2017 पासून राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्पाची नोंदणी करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. याशिवाय घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हितासाठी अनेक तरतूदींचा समावेश रेरा कायद्यात करण्यात आला आहे.
केंद्राने 25 मार्च 2016ला रियल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट कायदा मंजूर केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं देखील रेरा कायदा मंजूर करण्याचं निश्चित केलं. त्यासाठी जनतेने दिलेल्या 750 सुचनांचाही विचार करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 1 मे 2017 पासून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वकांक्षी योजनांमधील सर्वांसाठी घरं योजनेसाठी नवा गृहनिर्माण कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारनेही रेरा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा) अर्थात स्थावर संपदा अधिनियम 2016 कायदा आणण्याचं निश्चित केलं.या नव्या कायद्यानुसार, 500 चौरसमीटर प्लॉट तसेच आठ
सदनिकांवरील प्रकल्पांसाठी नोंदणीची सक्ती करण्यात आली. तसेच प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री किंवा गुंतवणूक करुन घेता येणार नाही. शिवाय, त्याची प्रसिद्धीही करता येणार नाही, यासारख्या नव्या तरतुदींमुळे बांधकाम व्यवसायिकाकडून होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीला चाप बसणार आहे.
रेरा कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
- फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्यास बिल्डरला दंड
- नियमांचा भंग केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद
- ग्राहकांची 70 टक्के रक्कम बँकेत जमा करणं अनिवार्य
- जाहिरातीत सांगितलेल्या सुविधा न दिल्यास कारवाई
- प्रकल्पात बदलांसाठी दोन तृतीयांश खरेदीदारांची सहमती आवश्यक
- बिल्टअप एरियाऐवजी कार्पेट एरियानुसार विक्री सक्तीची
संबंधित बातमी : काय आहे रिअल इस्टेट (रेरा) कायदा?