रुग्णांच्या बिलाचा वाद टाळणारा 'सोलापूर पॅटर्न', आतापर्यंत तब्बल रुग्णांचे तब्बल 1 कोटी 91 लाख रुपये वाचले

लेखा परीक्षकांची नेमणूक केल्याने रुग्णांचे तब्बल 1 कोटी 91 लाख रुपये वाचवण्यात आल्याची माहिती पालिकेचे उपायुक्त धनराज पांडे यांनी दिली. रुग्णांचे कोट्यावधी रुपये वाचवू शकणारा तसेच बिलाचा वाद टाळणारा हा 'सोलापूर पॅटर्ऩ' राज्यभरात राबवण्याची गरज आहे. 

Solapur

सोलापूर : कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या बिलावरुन सातत्याने वाद होत असल्याचे पुढे येत आहे. नाशिकमधील खासगी रुग्णालयात बिलाच्या मुद्यावरुन आम आदमी पक्षाचे नेते जितेंद्र भावे यांनी रुग्णांच्या नातेवाईंकासह अर्धनग्न आंदोलन केले. या प्रकरणाचे फेसबुक लाईव्ह त्यांनी केल्याने राज्यभर बरीच चर्चा रंगली. या संपूर्ण जितेंद्र भावे आणि आंदोलन करणाऱ्या नातेवाईकाविरोधात गुन्हे देखील दाखल कऱण्यात आले. मात्र या मुद्यावरुन खासगी रुग्णालयात आकारल्या जाणाऱ्या बिलाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र सोलापूर महानगरपालिकेने या प्रश्नावर शोधलेल्या उत्तराची राज्यभर दखल घेणे गरजेचे आहे. 

सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत मागच्या वर्षी रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने कोविड कंट्रोल रुमची स्थापना करण्यात आली. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्याने शासकीय रुग्णालयात बेडची संख्या देखील कमी पडू लागली. त्यामुळे प्रशासनाच्यावतीने खासगी रुग्णालये देखील अधिगृहीत करण्यात आली. मात्र या रुग्णालयात आकारल्या जाणाऱ्या बिलांवरुन वाद होऊ लागले. यावर पालिकेच्यावतीने अनोखा तोडगा काढण्यात आला. 

प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची नेमणूक लेखापरीक्षक म्हणून करण्यात आली. सध्याच्या घडीला 60 खासगी रुग्णालयांमध्ये 36 लेखापरीक्षक आहेत. रुग्णांना डिस्चार्ज देण्याआधी हॉस्पिटलतर्फे बिल या लेखापरीक्षकांना दाखवले जातात. हॉस्पिटलने शासकीय नियमानुसार दर लावले आहेत की नाहीत याचं सविस्तर ऑडिट करतात. रुग्णालयातर्फे जर कोणतेही अतिरिक्त चार्जेस लावण्यात आले असतील तर बिलामध्ये दुरुस्ती करण्यास सांगितले जाते. रुग्णाला डिस्चार्ज मिळण्याआधीच ही प्रक्रिया होत असल्याने नंतर कोणतेही वाद होत नाहीत. महापालिका हद्दीत असलेल्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या सर्व 7 हजार 859 रुग्णांचे ऑडिट या लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. व्यवस्थित पार पडलेल्या प्रक्रियेमुळे रुग्णांचे तब्बल 1 कोटी 91 लाख रुपये वाचवण्यात आल्याची माहिती पालिकेचे उपायुक्त धनराज पांडे यांनी दिली. रुग्णांचे कोट्यावधी रुपये वाचवू शकणारा तसेच बिलाचा वाद टाळणारा हा 'सोलापूर पॅटर्ऩ' राज्यभरात राबवण्याची गरज आहे. 

हॉस्पिटलबाहेर लावलेल्या बॅनरमुळे रुग्णांचे नातेवाईक स्वत: बिल तपासू शकणार

खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाचे बिल लेखापरीक्षक जरी तपासत असले तरी रुग्णाच्या नातेवकाईंना स्वत: देखील हे बील तपासता येणार आहे. 31 ऑगस्ट 2020 रोजी शासनाने खासगी रुग्णालयांनी उच्चतम किती बिल आकारायचे यांसदर्भात आदेश दिले होते. याच आदेशानुसार जनरल वार्ड, आयसीयू वार्ड आणि व्हेंटिलेटर वार्ड यासाठी दर निश्चित करुन देण्यात आले आहेत. सोबत या दरांमध्ये काही चाचण्यांचे दर ही अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. या आदेशातील नमूद सर्व बाबी आणि दर सोलापूर महानगरपालिकेने चक्क डिजिटल बॅनर तयार करुन रुग्णालयांच्या बाहेर लावले आहेत. प्रत्येक खासगी रुग्णालयाच्या बाहेर उच्चतम दर काय आहेत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे रुग्णाचे नातेवाईक स्वत: बिल तपासून पाहू शकतात. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक आणि हॉस्पिटल यामध्ये वादाचे प्रसंग निर्माण होत नाहीत. जर स्वत: बिल तपासल्यानंतर शंका असल्याने रुग्णाचे नातेवाईंक संबंधित रुग्णालयातील लेखापरीक्षक किंवा कोविड कंट्रोल रुमशी नातेवाईक संपर्क करु शकतात अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त धनराज पांडे यांनी दिली.