सोलापूर : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला वस्त्रोद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली 46 वी जीएसटी परिषद पार पडली. या बैठकीत टेक्स्टाटाईलवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याबाबत कुठलाच निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे टेक्स्टाईल व्यापारी आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 46 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत टेक्स्टाईलवरील जीएसटी वाढवून 12 टक्के करण्यात येणार अल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. कोरोनामुळे टेक्स्टाईल उद्योगाला मोठा फटका बसलेला होता. आता कुठे व्यापार सुरु झालेला असताना जीएसटीच्या रकमेत वाढ झाल्यास व्यापारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून मोठा विरोध होत होता.
आज पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटीच्या कक्षेत वाढ न झाल्याने वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून दिलासा व्यक्त करण्यात येतोय. मात्र आज निर्णय जरी झाला नसला तरी या मुद्यावर फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. "टेक्स्टाईल उद्योगांवर (GST) कर वाढविण्याच्या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक येत्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होणार आहे. त्यावेळी या मुद्यावर चर्चा होईल." अशी माहिती हिमाचल प्रदेशचे उद्योगमंत्री बिक्रम सिंह यांनी दिली. वस्त्रोद्योग आणि फुटवेअर यावर जीएसटी वाढविण्याचा विचार जीएसटी परिषदेचा होता. मात्र आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक राज्यांच्या मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी हा निर्णय पत्रकार परिषद घेऊन वस्त्रोद्योगावरील जीएसटी 5 टक्केच राहील असा निर्णय जाहीर केला. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतर सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे. शेतीनंतर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करणारे उद्योग क्षेत्र असणाऱ्या वस्त्रोद्योग आधीच Covid-19 महामारी व इतर आर्थिक टंचाई, मंदी मधून जात असताना अचानकपणे सरकारने GST मध्ये केलेली 12% वाढ ही या उद्योगाच्या अस्तित्वावरच घाला आणणारी होती. टेक्स्टाईलच्या उत्पादनामध्ये सुतापासुन ते अंतिम उत्पादनापर्यंत अनेक प्रकारच्या प्रक्रिया आहेत. तसेच अनेक प्रकारच्या गुंतागुंती मोठया प्रमाणात असल्याने जीसटी कौन्सिल कमिटीने 1 जानेवारी 2022 पासुन लावण्यात आलेला 12 टक्के हा कर त्वरीत लागू केल्यास वस्तुच्या किमती वाढतील,रोजगार, महागाई वाढेल. वस्त्र ही सुध्दा मुलभूत गरज म्हणून विचार करुन 12% टॅक्स ही स्थिती अन्यायकारक आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या टक्केवारीत वाढ करण्यात येऊ नये अशी मागणी सोलापुरातून देखील होत होती.
पॉवरलुम डेव्हल्पमेंट ॲण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सील, सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघ, सोलापूर रेडिमेड कापड व्यापारी संघ तसेच सोलापूर कापड व्यापारी संघ यांच्यावतीने विविध स्तरावर पाठपुरावा देखील केला गेला होता. या संदर्भात सोलापुरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देखील दिले. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सोलापुरातील टेरी टॉवेल, चादर, गारमेंट, कापड, फॅब्रिक, सारीज इत्यादी उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: