मुंबई : धुम्रपानामुळे कोरोना संसर्गाचा धोका कमी होतो. उलट त्यातील `निकोटीन’ हा कोरोना रोखण्यासाठी महत्वाचा घटक असल्याचा दावा करणारा हस्तक्षेप अर्ज मंगळवारी फेडरल रिटेलर असोसिएशन आणि पान-बिडी-तंबाखू विक्रेता संघाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. त्याची दखल घेत या दाव्यात तथ्य आढळल्यास केंद्र सरकारला आता सिगरेटसह अन्य तंबाखूच्या पाकिटांवरून वैधानिक इशारा काढायला हरकत नाही, असा खोटक टोला हायकोर्टानं लगावला. मात्र हा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून घेत त्यांना सविस्तर युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील विविध समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारला मागील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने काही मुद्दांवर बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मंगळवारी त्या मुद्दांवर भूमिका स्पष्ट केली. त्यातील धुम्रपानामुळे कोरोना रुग्णांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत माहिती देताना कुंभकोणी यांनी टाटा मेमोरियल सेंटरच्या डॉक्टरांनी केलेला रिसर्चचा अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला. त्यानुसार धूम्रपानामुळे कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका वाढत असल्याचा दावा टाटा सेंटरच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून केला असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसे असले तरीही काही उत्पादकांनी आमच्याविरोधात निषेध व्यक्त केला आहे. मात्र, सरकारचा बिडी, सिगरेट उत्पादकांना कोणताही विरोध नाही. तसेच आम्ही सिगारेट अथवा बिडी उत्पादनावर, विक्रीवर सध्या कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
याच मुद्यावर फेडरल रिटेलर असोसिएशन आणि पान-बिडी-तंबाखू विक्रेता संघानं मंगळवारी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. निश्चितच धुम्रपान हे शरीरासाठी घातक आहे, त्यात काहीच वाद नाही. मात्र, धुम्रपानामुळे कोरोनाच्या संसर्गाचा अधिकचा धोका संभवत नाही. उलट त्यातील निकोटिन कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे, असा दावा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांच्यावतीने अॅड. रवी कदम यांनी केला. तसेच अमेरिका, फ्रांन्स, इटली, चीन या देशातही यावर अभ्यास करण्यात आला असून त्यासंदर्भात आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली. त्याची दखल घेत जर विक्रेत्यांच्या संघटनांचा दावा स्वीकारला तर धुम्रपान आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, हा केंद्र सरकारने अशा उत्पादनांवर केलेला वैधानिक इशारा आता काढून टाकावा लागेल, असा टोला लगावत हायकोर्टानं त्यांचा हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारत सुनावणी 1 जुलैपर्यंत तहकूब केली.