वर्ध्याच्या सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेच्या न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी भारतीय वैद्यक परिषद, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विज्ञापीठाकडे कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक असल्याबाबतचा अहवालच पाठवला आहे. यावर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांनी हा अहवाल अभ्यासक्रम समितीपुढे ठेवण्याच आश्वस्त केले आहे.
अहवालात कौमार्य चाचणीला वैद्यकीय आधार नसल्याबाबत, अभ्यासक्रमातून काढण्याची गरज तसेच मानवी हक्काचे कशी उल्लंघन करते याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एमबीबीसच्या द्वितीय वर्षाला न्यायवैद्यक शास्त्र विषयात धडा असल्याने यावर परीक्षेत प्रश्नही विचारले जातात. अभ्यासक्रमात कौमार्य चाचणीची व्याख्या, लक्षण, न्यायवैद्यकीय महत्त्व, खरी कुमारी, खोटी कुमारी आदी बाबींचा समावेश असल्याचे डॉक्टर खांडेकरांनी सांगितले.
'टू फिंगर' किंवा प्रोबद्वारे ही तपासणी केली जाते. व्यक्तीनुरूप ही तपासणी बदलते. त्यामुळं ती अशास्त्रीय ठरते, असं डॉ. खांडेकरांनी सांगितले आहे. या चाचणीमुळे डॉक्टर, समाजासह सर्वांची दिशाभूल होत असल्याचे डॉक्टर खांडेकरांनी सांगितले आहे.
टेस्ट केवळ स्त्रियांपुरतीच मर्यादित
ही कौमार्य चाचणी केवळ स्त्रियांपुरतीच मर्यादित आहे. त्यात पुरुषांच्या कौमार्य तपासणीचा उल्लेख नसल्याचे डॉ. खांडेकरांना अभ्यासादरम्यान लक्षात आले आहे. सध्या बलात्कारप्रकरणांत यापूर्वी केली जाणारी टू फिंगर टेस्ट डॉ. खांडेकरांच्याच लढ्यामुळे अभ्यासक्रमातून बाद करण्यात आली आहे. पण, इतर प्रकरणांच काय, असा सवाल डॉ. खांडेकर यांनी केला आहे.
अभ्यासक्रमातील समावेशामुळे या चाचणीला वैद्यकीय आधार असल्याचा सर्वांचा समज होतो. त्यामुळे न्यायालयाच्यावतीनेही अनेक प्रकरणांत ही चाचणी करण्यास सांगितले जाते. ही चाचणी अवैज्ञानिक आहे, असे अभ्यासक्रमात नमूद केल्यास किंवा अभ्यासक्रमातून वगळल्यास समाजात मोठा बदल होऊ शकतो, असे डॉ. खांडेकर यांनी म्हटले आहे.