मुंबई : आमदार असूनही विधिमंडळात पास झालेल्या मराठा आरक्षणाला विरोध करणं, ही जलिल यांची भुमिका न समजणारी आहे, असा दावा सरकारी वकिलांनी आज (गुरुवारी) हायकोर्टात केला. विधीमंडळात निर्णय झाला तेव्हा न बोलता नंतर कोर्टात आव्हान द्यायचं हे कळण्यापलीकडचं आहे, असंही सरकारी पक्षानं म्हटलं.

एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल यांनी मराठा आरक्षणा विरोधात याचिका दाखल केली होती. आज कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोर्टाने याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आणि महाधिवक्त्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने इम्तियाज जलिल यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

इम्तियाज जलिल यांची मागणी

मराठा आरक्षणाला विरोध करत राज्य सरकारनं दिलेल्या मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा याबाबतच्या अहवालाला आव्हान देत मराठा आरक्षण रद्द करा, अशी विनंती करणारी याचिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. राज्यातील मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना तो डावलला जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. मुस्लिम समाजाचं आणि यांतील काही ठराविक घटकांचं जातीनिहाय सर्वेक्षण करावा.तसेच  सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुस्लिम वर्गाला तात्काळ आरक्षण मंजूर करावं, असंही या याचिकेत म्हटलेलं आहे.

प्रकरण न्यायमूर्ती  मोरे रणजित आणि भारती डांगरे यांच्याकडे वर्ग

मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिका आता न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. याआधी ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुरू होती.

पुढील सुनावणी 23 जानेवारीला

अॅड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत मराठा आरक्षणाविरोधात नुकतीच  हायकोर्टात याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य याचिकेसोबत 23 जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. इम्तियाज जलील हे एमआयएम पक्षाचे नेते असून औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.