Shiv Sena Symbol: 'शिंदे गटाला शिवसेनेचं चिन्ह देणं योग्यच', निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं उत्तर

शिंदे गटाला चिन्ह वाटपाचा निर्णय योग्य असल्याचं केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.

uddhav thackeray vs eknath shinde

Shiv Sena Symbol: शिवसेनेच्या निवडणूक (indian election commission) चिन्हाच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह वाटपाचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आम्ही उद्धव ठाकरे गटाचे (uddhav thackeray group) सर्व मुद्देही ऐकून घेतले आणि समजून घेतले. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी हा आदेश त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रात राहून म्हणजेच अर्धन्यायिक क्षेत्रात पारित केला आहे. 

यापूर्वी शिदे गटाला दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार असल्याचे सांगितले होते. तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले पक्षाचे नाव ( शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मशाल निवडणूक चिन्ह असेल, असं सांगितलं होतं. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला याबाबत उत्तर दाखल करण्यात सांगितलं होतं. निवडणूक आयोगाने उत्तर देताना म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने (उद्धव ठाकरे) जे म्हटले आहे त्याचे आम्ही खंडन करतो. निवडणूक आयोगाचा निर्णय प्रशासकीय नव्हता, तो अर्धन्यायिक होता. निर्णय घेणाऱ्या संस्थेला पक्षकार ठरवून उत्तर मागता येणार नाही.

शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में चुनाव आयोग ने SC में दाखिल किया जवाब। कहा-

* याचिकाकर्ता (उद्धव ठाकरे) की तरफ से रखी बातों का खंडन करते हैं
* चुनाव आयोग का फैसला प्रशासनिक नहीं, अर्ध-न्यायिक था
* फैसला लेने वाली संस्था को पक्ष बना कर जवाब नहीं मांगा जा सकता

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) March 15, 2023

याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली. परंतु शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय यावर निर्णय घेणार नसल्याचं सांगितलं आहे. दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, या दरम्यान ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी कोणताही व्हीप जारी करणार नाही किंवा प्रक्रिया सुरू करणार नाही. यावर खंडपीठ म्हणाले की, 'ठीक आहे, नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा.