पंढरपूर : साखर कारखाना निवडणूक म्हणजे पैशाचा महापूर असे बोलले जाते. मात्र यात खरंच तथ्य आहे हे खुद्द सांगोल्याचे शिवसेना आमदार शहाजी पाटील यांनी जाहीर कबूल केलं आहे. 1998 दरम्यान झालेल्या सांगोला कारखाना निवडणुकीत आपण मताला 3 हजार प्रमाणे पैसे वाटले. शिवाय मटणाच्या पार्ट्या वेगळ्या अशा शब्दात शहाजी पाटील यांनी कारखाना निवडणुकीचं चित्रच स्पष्ट केलं.
त्यावेळी शहाजी पाटील हे काँग्रेसमध्ये होते. सांगोला कारखाना निवडणूक लागली आणि कै गणपतराव देशमुख , माजी आमदार दीपक साळुंखे यांचेसह सर्व तालुक्यातील आघाडीच्या नेत्यांनी पॅनल उभे केले मात्र यात शहाजी पाटील यांना स्थान न दिल्याने त्यांनी विरोधी पॅनल लावले. ते मताला 2 हजार देत असल्याने आपण मताला 3 हजार रुपये दर देत 57 लाख रुपये त्यावेळी वाटले. शिवाय हे सभासद घेऊन ठिकठिकाणी फिरत राहिल्याचा किस्सा सांगितलं.
शेतकऱ्यांना टोपी घालण्याबाबत शरद पवार आणि नरेंद्र मोदींचं एकमत, राजू शेट्टींची घणाघाती टीका
एवढे करून आपण एकटा निवडून आलो बाकी पॅनल पडले असे सांगताना कारखाना निवडणूक कशी व्हायची याचे वास्तव दाखवले. एवढे मोठे नेते असूनही सांगोला सहकारी साखर कारखाना पुढे 10 वर्षे बंद पडला हे दुर्दैव होते आणि या पापात आपणही सहभागी होतो अशी कबुलीही शहाजी पाटील यांनी दिली. सांगोला सहकारी साखर कारखाना आता उद्योजक अभिजित पाटील यांच्या धाराशिव कारखान्याने 25 वर्षांसाठी चालवायला घेतला असून याच्या गळीत शुभारंभ सोहळ्यात सहकार मंत्र्यांसमोर सहकारी कारखान्याच्या निवडणुकीचे वाभाडे बाहेर काढले.
एक रकमी एफआरपी देणे शक्य नाही- सहकार मंत्री
एक रकमी एफआरपी देणे शक्य नसून नीती आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार यंदाही एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यातच दिली जाणार असून जरी यंदा साखरेचे दर वाढले असले तरी एफआरपी पेक्षा जास्त रक्कम दिली जाणार नसल्याचे राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपी साठी राज्यभर आंदोलन सुरु केले असताना आज पुन्हा सहकार मंत्र्यांनी तीन टप्प्यातच एफआरपी देणार असल्याचे सांगितल्याने शेतकरी संघटनांना शासनाने वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत. सध्या ब्राझीलमध्ये दुष्काळ असल्याने साखरेला एफआरपी पेक्षा जास्त दर मिळत असले तरी गेली दोन वर्षे 3100 चा दर मिळत नसल्याने कमी दरात कारखान्यांना साखर विकावी लागली होती . त्यामुळे यंदा साखरेचे दर जास्त असले तरी एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिला जाणार नसल्याचेही सहकार मंत्र्यांनी सांगितले.
एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिल्याने तो कारखान्यांचा फायदा समजून आयकर विभागाने कारखान्यांना नोटीस पाठवल्या
राज्यातील 98 टक्के कारखान्यांनी एफआरपी दिल्याचे सांगत यंदा 190 पेक्षा जास्त कारखाने गळतात राहतील असे सांगितले . काही चांगल्या कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिल्याने हा कारखान्यांचा फायदा समजून आयकर विभागाने कारखान्यांना नोटीस पाठवल्या होत्या . मात्र मिळालेले जादाचे पैसे शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी हा जादाचा दर दिला असताना आयकर विभागाच्या नोटीस आल्याने याविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरु असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रात पूर्वीपासून सहकार विभाग होता मात्र तो कृषी मंत्रालयाकडे होता . आता नव्याने सुरु झालेले सहकार मंत्रालय राज्यासाठी त्रासदायक न ठरत फायदेशीर ठरावे अशी अपेक्षा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली.