राज्यातील 40 बंद साखर कारखाने सुरु होणार, उसाचे क्षेत्र जास्त झाल्यामुळे राज्य शासनाचा निर्णय 

बंद असलेल्या साखर कारखान्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये म्हणून राज्यातील बंद असलेले 40 साखर कारखाने तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे

सांगली : राज्यात या गाळप हंगामात उसाचे क्षेत्र जास्त झाल्यामुळे बंद असलेल्या साखर कारखान्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये म्हणून राज्यातील बंद असलेले 40 साखर कारखाने तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी दिलीय. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र जरी मोठ्या प्रमाणावर वाढले असले तरी ऊस गाळपाविना राहणार नाही असं चित्र या निर्णयामुळे दिसू शकणार आहे. या महिन्यात साखर कारखाने सुरू होतील, काही कारखाने तर दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर निमित्ताने सुरु झाले असल्याची माहिती आहे.

गेल्या वर्षापासून आणि यावर्षीही जवळपास दोन लाख मेट्रिक टनाचे अधिक उत्पादन झाले आहे आणि तितकीच उसाची लागवड महाराष्ट्र मध्ये झालीय. त्यामुळे या उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाचे 100 टक्के गाळप व्हायला पाहिजे असा चंग महाविकास आघाडीने, सहकार खात्यानं बांधला होता. यातून  महाराष्ट्र मध्ये बंद पडलेले साखर कारखाने लवकरात लवकर सुरु कसे होतील यावर बैठक घेऊन यंदा बंद पडलेले साखर कारखाने विक्रमी आकड्यात सुरु केलेत. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाचे 100 टक्के गाळप होईल आणि उसाला हे सगळे कारखाने योग्य दर देतील याची जबाबदारी सहकार खात्याच्या माध्यमातून आम्ही घेऊ असा विश्वासही विश्वजित कदम यांनी बोलून दाखवला आहे.

यंदा साखरेचे भाव वाढले तरी एफआरपी पेक्षा जास्त रक्कम देणे अशक्य : सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील 
एक रकमी एफआरपी देणे शक्य नसून नीती आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार यंदाही एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यातच दिली जाणार असून जरी यंदा साखरेचे दर वाढले असले तरी एफआरपी पेक्षा जास्त रक्कम दिली जाणार नसल्याचे राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी काल सांगितलं होतं.  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपी साठी राज्यभर आंदोलन सुरु केले असताना आज पुन्हा सहकार मंत्र्यांनी तीन टप्प्यातच एफआरपी देणार असल्याचे सांगितल्याने शेतकरी संघटनांना शासनाने वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत. सध्या ब्राझीलमध्ये दुष्काळ असल्याने साखरेला एफआरपी पेक्षा जास्त दर मिळत असले तरी गेली दोन वर्षे 3100  चा दर मिळत नसल्याने कमी दरात कारखान्यांना साखर विकावी लागली होती . त्यामुळे यंदा  साखरेचे दर जास्त असले तरी एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिला जाणार नसल्याचेही सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. 

एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिल्याने तो कारखान्यांचा फायदा समजून आयकर विभागाने कारखान्यांना नोटीस पाठवल्या

राज्यातील 98 टक्के कारखान्यांनी एफआरपी दिल्याचे सांगत यंदा 190 पेक्षा जास्त कारखाने गळतात राहतील असे सांगितले . काही चांगल्या कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिल्याने हा कारखान्यांचा फायदा समजून आयकर विभागाने कारखान्यांना नोटीस पाठवल्या होत्या . मात्र मिळालेले जादाचे पैसे शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी हा जादाचा दर दिला असताना आयकर विभागाच्या नोटीस आल्याने याविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरु असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रात पूर्वीपासून सहकार विभाग होता मात्र तो कृषी मंत्रालयाकडे होता . आता नव्याने सुरु झालेले सहकार मंत्रालय राज्यासाठी त्रासदायक न ठरत फायदेशीर ठरावे अशी अपेक्षा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली होती.