मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना सरकारी विमान वापरण्याबाबत परवानगी न मिळाल्यावरुन भाजपनं आरोपांच्या फैरी झाडल्या. तर मुख्यमंत्री कार्यालयानं याबाबत स्पष्टीकरण देत यासंदर्भात आधीच सूचना राज्यपाल कार्यालायाला दिली असल्याचं सांगितलं. आता शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून राज्यपाल आणि भाजपवर निशाणा साधला आहे. राज्यपालच काय, मुख्यमंत्र्यांनाही खासगी कामासाठी सरकारी विमान वापरता येणार नाही. मुख्यमंत्री कार्यालय नियमानेच वागले. यात राज्यपालांशी झगडा करण्याचा प्रश्न येतोच पुठे? महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे सन्माननीय व्यक्ती आहेतच. पण ते ज्या पदावर सध्या विराजमान आहेत त्या पदाचा मान व प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी त्यांचीही तितकीच आहे. राज्यपालांना भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर नाचायला भाग पाडले जात आहे व त्यात राज्यपालांचेच अधःपतन सुरू आहे, असं सामनात म्हटलंय.
राज्यपाल स्वतःच्याच कासोट्यात पाय गुंतून सारखे का पडत आहेत
अग्रलेखात म्हटलं आहे की, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कोश्यारी हे अनेक वर्षे राजकीय क्षेत्रात काम करीत आहेत. विधिमंडळ तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यांनी काम केले. केंद्रात मंत्री झाले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले तरी ते इतके चर्चेत कधीच आले नव्हते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी आल्यापासून हा साधा माणूस या ना त्या कारणाने चर्चेत किंवा वादात राहिला आहे. वाद निर्माण करणे हा त्यांचा स्वभाव नाही व राज्यपालांनी तर शहाण्यासारखे वागावे असे संकेत असतानाही महाराष्ट्राचे राज्यपाल स्वतःच्याच कासोट्यात पाय गुंतून सारखे का पडत आहेत, हा प्रश्नच आहे, असं लेखात म्हटलं आहे.
Maha Governor vs CM: विमानात बसलेले राज्यपाल खाली उतरले! राज्यपाल आणि सरकारमधील वादाचा नवा अंक
लेखात म्हटलं आहे की, या सर्व प्रकरणावरून राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष आपटाआपटी करीत सरकारला धारेवर धरत असेल तर विरोधी पक्षाने पहिल्या धारेची मारून वचवच सुरू केली आहे असेच म्हणावे लागेल. राजभवन व सरकार यांच्यात आता या विषयावर वादावादी सुरू आहे. त्यात ‘बीच मे मेरा चांदभाई’ थाटाने भाजपने बांग दिली. राज्यपालांच्या कार्यालयाने विमान उडवण्याची परवानगी मागितली व एक दिवस आधीच सरकारने परवानगी नाकारूनही राजभवनाने राज्यपालांना विमानात नेऊन का बसवले? असा हटवादीपणा करण्याचे कारण काय? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
सामनात म्हटलं आहे की, राज्यपालांचा हा दौरा खासगी स्वरूपाचा होता. त्यामुळे नियमाने सरकारी विमानाचा वापर करता येणार नाही, असे कळवूनही राज्यपाल विमानात बसले (राज्यपाल म्हणतात, त्यांचा दौरा खासगी नव्हता). राज्यपालच काय, मुख्यमंत्र्यांनाही खासगी कामासाठी सरकारी विमान वापरता येणार नाही. मुख्यमंत्री कार्यालय नियमानेच वागले. यात राज्यपालांशी झगडा करण्याचा प्रश्न येतोच पुठे? पण महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हा विमान-वाद वेगळ्याच हवेत उडवू लागले आहेत. राज्यपालांना विमान नाकारले हा सरकारचा अहंकार असल्याचा टोला श्री. फडणवीस यांनी मारला. भाजप नेत्यांच्या तोंडात अहंकाराची भाषा शोभत नाही. सध्या अहंकाराचे राजकारण कोण करीत आहे ते संपूर्ण देश जाणतोय. दिल्लीच्या सीमेवर दोनशे शेतकऱ्यांनी प्राणार्पण करूनही सरकार कृषी कायद्यांबाबत मागे हटायला तयार नाही. त्यास अहंकार नाही म्हणायचे तर काय? असा सवाल सामनातून केला आहे.
राज्यपालांनी सरकारच्या अजेंड्यावर चालायचे असते
शिवसेनेनं म्हटलं आहे की, राज्यपालांना राजकीय कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे कुणी नाचवणार असेल तर तो घटनेचाही अपमान आहे. राज्यपाल हे पूर्वाश्रमीचे संघ विचारक, प्रचारक असण्याशी महाराष्ट्राला देणेघेणे नाही. अर्थात ते त्या विचारांचे असल्यानेच त्यांना हेरून महाराष्ट्राच्या राजभवनात पाठवले आहे. महाराष्ट्र त्या विचारांचाही आदर करतो. पण भाजपच्या सत्तेचा डाव मोडला म्हणून महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला संधी मिळेल तेव्हा आडवे जाणे घटनेच्या कोणत्या कलमात बसते? महाराष्ट्र सरकारने एखाद्या गुन्हेगारावर कारवाई केली की, त्या गुन्हेगाराच्या बाजूने भाजपने काव काव करायची व लगेच राजपालांनी त्या व्यक्तीस सन्माननीय अतिथी म्हणून चहापानास बोलवायचे हे कोणत्या घटनात्मक संस्कृतीत बसते? हे एकदा नाही तर वारंवार घडूनही राज्य सरकारने दुर्लक्ष करावे याचेच आश्चर्य वाटते. राज्यपालांनी सरकारच्या अजेंड्यावर चालायचे असते, विरोधी पक्षाच्या नाही. हे संकेत महाराष्ट्रात पायदळी तुडवले जाणे हाच काळा दिवस मानायला हवा. काळा दिवस पाळून निषेध करावा अशा अनेक घटना महाराष्ट्रात व देशात घडल्या असताना महाराष्ट्रातील भाजप चूप बसला. बेळगावातील मराठी माणसावरील अत्याचारावर काळा दिवस पाळावा असे या मंडळींना वाटले नाही, असं लेखात म्हटलं आहे.
राज्यपालांना खलनायकाची भूमिका!
लेखात म्हटलं आहे की, भाजपास प्रिय असलेल्या नटीने मुंबईचा अपमान केला तरी हे गप्प. त्या अर्णब गोस्वामीने राष्ट्रीय सुरक्षेचे धिंडवडे काढले तरी हे त्या देशद्रोह्याच्या बाजूने उभे राहिले. भाजपच्या अधःपतनाचा शेवटचा अंक अशा पद्धतीने सुरू झाला आहे व त्या नाट्यात त्यांनी राज्यपालांना खलनायकाची भूमिका दिली आहे. तसे नसते तर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या 12 नामनियुक्त सदस्यांची यादी नऊ महिने झाले तरी स्वतःच्या कासोट्यात खोचून राज्यपाल फिरले नसते. 12 सदस्यांची विधान परिषदेत नियुक्ती करणे हा सरकारचा अधिकार आहे. या सदस्यांची नियुक्ती सहा वर्षांसाठी असते. त्यातले नऊ महिने राज्यपालांनी भाजपच्या इच्छेने गिळले. हे सदस्य त्यांच्या नियत वेळेनुसार निवृत्त होतील. पण त्यांच्या नियुक्तीची ‘वेळ’ राज्यपाल ठरवणार. हा घटनेचा भंग आहे. राज्यपालांनी हे असे वागणे कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे आहे. राजभवनात नियम, कायद्याची अशी पायमल्ली होणे ही काळी पृत्ये आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयास भारतीय संविधान, नियम, कायदा वगैरेंची चाड असेल तर अशा राज्यपालांचे पूर्ण वस्त्रहरण होण्याआधी गृहमंत्रालयाने त्यांना परत बोलवायला हवे. राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केंद्राला आघाडी सरकारवर नेम धरता येणार नाही. सरकार स्थिर व मजबूत आहे आणि राहील. राज्यपालांचे काय करायचे हा भाजपचा प्रश्न! असं शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलंय.