Maha Governor vs CM: राज्यपालांना विमानातून उतरवलं? भाजपची टीका तर शिवसेना नेते म्हणतात, हे सरकारविरोधात कुभांड!

मुंबई : ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हा वाद आता राज्यासाठी नवा राहिलेला नाही. आता आज या वादाचा नवा अंक समोर आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सरकारी विमानानं प्रवास करायला परवानगी नाकारली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं विमानात बसलेल्या राज्यपालांना खाली उतरावं लागलं. आता राज्यपाल खाजगी विमानाने उत्तराखंडला जाणार असल्याची माहिती आहे. यावरुन भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तांत्रिक कारणामुळं परवानगी नाकारली असावी असं म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बदनाम करण्यासाठी रचलेले कुभांड - खासदार विनायक राऊत

शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी मात्र या प्रकरणात राज्यपाल कार्यालयाकडे बोट दाखवले आहे. हे महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी रचलेले कुभांड तर नाही ना अशी शंका आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. परवानगी नसताना राज्यपालांना सरकारी विमानात बसवलं कसं? असा सवाल विनायक राऊत यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, सरकारच्या विमानाचा वापर शासकीय कामासाठी केला पाहिजे. कुणालाही त्याचा खाजगी वापर करता येणार नाही. राज्यपालांना परवानगी दिलेली नव्हती तर त्यांना हे निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होतं. ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना हे न कळवता विमानात बसवले त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे. परवानगी नसताना विमानात बसणार बसवणं ही सगळ्यात चुकीची घटना घडली आहे. महाविकास आघाडी सरकारला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बदनाम करण्यासाठी रचलेले कुभांड आहे, असं राऊत म्हणाले. एकीकडे स्पाइस जेटची तिकीटं पण तयारी होती, दुसरीकडे परवानगी नसताना सरकारी विमानात जाऊन बसायचं, हे जाणुन बुजुन केलेला नाट्य आहे, असं राऊत म्हणाले.

 एवढं अहंकारी सरकार आम्ही आधी कधीही पाहिले नव्हते - देवेंद्र फडणवीस
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यपालांबाबत हे जाणीवपूर्वक करण्यात आलंय. विमान प्रवासासाठी परवानगी मिळावी यासाठीची फाईल मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत गेली होती. मात्र शेवटपर्यंत त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही आणि ऐनवेळी राज्यपालांना विमानातून खाली उतरवण्यात आले. राज्याच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. यामुळे राज्याची प्रतिमा मलिन झालीय. एवढं अहंकारी सरकार आम्ही आधी कधीही पाहिले नव्हते. जनताच या सरकारचा फैसला करेल, असं फडणवीसांनी म्हटलंय.

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी 12 नावं राज्यपालांकडे पाठवली ती मंजूर केली नाहीत याबद्दल आम्ही बोललो तर हे षडयंत्र आहे का? असं म्हणत भाजपने महाविकास आघाडीच्या नावानं बोंब करणे चुकीचं आहे.  सीएमओ आॅफिस आणि राज्यपाल आॅफिसमधली निर्माण झालेली दरी कमी झाली पाहिजे.  बाकी दोघेही एकदम ओपन मायंडेड आहेत . असं षड्यंत्र वगैरै काही बोलू नये, असं भुजबळ म्हणाले.

माहितीनुसार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडकडे जात होते. त्यावेळी ते सरकारी विमानाने निघाले होते. मात्र राज्यपालांच्या या प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगीच दिली नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं विमानात बसलेले राज्यपाल खाली उतरले. आता ते खाजगी विमानाने उत्तराखंडला जाणार असल्याची माहिती आहे.

राज्यपाल विमान आणि मुख्यमंत्री मान्यता नेमकं काय झालं

राज्यपाल कोणत्याही दौऱ्याला जाताना विमान हवं असेल की महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाकडे अर्ज केला जातो. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण राज्यपाल त्यांचे दौरे आणि त्यांच्या अर्जाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडे पाठवते. मुख्यमंत्री कार्यालय त्यानुसार मान्यता देतात आणि विमानाच्या प्रवासाला परवानगी मिळते. राज्यपालांनी आपल्या दौऱ्याबाबत गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे देण्यात आली होती. पण राज्यपालांच्या देहराडून दौऱ्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या दौऱ्याला मान्यता दिलेली नाही, हे काल राज भवनाला कळवले देखील होते अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. राज्यपाल विमानात बसल्यावर मान्यता नाही हे कळल्यावर मग सगळीकडे पुन्हा फोनाफोनी सुरू करण्यात आली.

यावर बोलताना विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की, राज्यपालांना परवानगी नाकारणे ही सूडभावना आहे. ही अत्यंत दुर्देवी घटना आहे. लोकशाहीच्या नियमांची पायमल्ली करणारी ही घटना आहे, असं दरेकर म्हणाले.

भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, शिशुपालाचे 100 अपराध भरल्यावर त्याचा शेवट झाला. सरकार दमनकारी मार्गाने पुढं जातंय. या सरकारचाही शेवट होणार आहे. सामान्य माणसाला आनंद देण्याऐवजी दमनकारी मार्ग सरकार वापरत आहेत. राज्यपाल हे सन्मानाचे पद आहे. त्यांच्या मानाचे संकेताचे पालन होणे गरजेचे आहे. ही घटना अनिष्ट आहे. सत्ताधाऱ्यांनी कसं वागू नये याचं मोठं उदाहरण. जर काही तांत्रिक चूक झाली असेल सरकारनं माफी मागावी, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

मंत्री अस्लम शेख म्हणाले की, कुठल्या कारणामुळं राज्यपालांना जाऊ दिलं नाही, त्याची माहिती घेतली जावी. त्यांना परवानगी नाकारण्याचं कारण काय आहे ते माहिती करुन घ्यावं लागेल. राज्यपालांना आम्ही सन्मानच करतो. त्यांचा अवमान होणार नाही. तांत्रिक कारणांमुळं मुख्यमंत्र्यांनाही काही काळ वाट पाहावी लागते, असं मंत्री अस्लम शेख म्हणाले.