साखर कारखान्यांप्रकरणी अण्णा हजारे आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अण्णा हजारेंनी एकेकाळी शिवसेना मंत्र्यांना जेरीस आणलं होतं. महाराष्ट्रात तो संघर्ष बराच गाजला. पण आता महाराष्ट्राला शरद पवार विरुद्ध अण्णा हजारे हा वाद बघायला मिळू शकतो. अण्णा हजारे आणि राजू शेट्टींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आणत त्यांची कवडीमोल भावाने विक्री केली. तसेच सरकारी तिजोरीतील तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान करत राज्यावरील कर्जाचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांहून वाढवला, असं सांगत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
याचिकेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह बड्या नेत्यांना थेट प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. या नेत्यांनी कटकारस्थानाने हा संपूर्ण घोटाळा केला, असा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
काय आहेत आरोप ?
राज्यातील हा खूप मोठा घोटाळा असून याविषयी ‘कॅग’सह कित्येक समित्यांच्या अहवालांमध्ये परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत. त्यामुळे त्याआधारे याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी फौजदारी जनहित याचिकाच अण्णा हजारे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर आणि अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत केली आहे.
या याचिकेवर शुक्रवार 6 जानेवारी रोजी न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर पाच दशकांपासून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावत असलेल्या सहकार चळवळीला नवसंजीवनी मिळावी, ज्या सहकारी साखर कारखान्यांची बेकायदेशीर विक्री करण्यात आली, ते पुन्हा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे, अशा आशयाच्या विनंतीसह अण्णा हजारे यांनी दोन दिवाणी जनहित याचिकाही हायकोर्टात केल्या आहेत.
कारखान्यांचे हस्तांतरण, विलीनीकरण आदींना राज्य सरकारने दिलेल्या मंजुरी रद्द कराव्यात. राज्य सरकार, सहकार आणि साखर आयुक्त, महाबँक आदींना आजारी कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डला द्यावेत, अशा अनेक विनंत्या अण्णांनी या याचिकांमध्ये केल्या आहेत.