सोलापूर : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या 'लोकमंगल समुहा'वर सेबीने टाच आणली आहे. सर्व संचालकांना पुढची चार वर्षे शेअर खरेदी विक्रीला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
भागधारकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सेबीने सुभाष देशमुख यांच्या 'लोकमंगल समुहा'वर जप्तीची कारवाई केली. देशमुखांसह त्यांच्या नातलगांनी केलेले व्यवहार ही भागधारकांची फसवणूक असल्याचा आरोप आहे. दुष्काळ असल्याचं दाखवून भागधारकांचे पैसे वापरुन संचालकांनी जमिनी स्वतःच्या नावे खरेदी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
सेबीच्या कारवाईनंतर देशमुखांनी मात्र सेबीचे नियम माहित नसल्याचा दावा केला आहे. कारखाना काढताना आम्ही सेबीचे नियम माहित नव्हते. त्यामुळे ज्या भागधारकांना आपले शेअर्स पाहिजे आहेत, त्यांना आम्ही ते परत करु, असं आश्वासन सुभाष देशमुख यांनी दिलं.
लोकमंगलने शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी पैशात खरेदी केल्या. या जमिनींची आजची किंमत 108 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही रक्कम दहा टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना परत करण्याचा सूचना सेबीनं दिल्या आहेत. म्हणजेच लोकमंगलला आता शेतकऱ्यांना 120 कोटी रुपये परत करावे लागणार आहेत.
तीन महिन्याच्या आत पैसे न दिल्यास संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करायचा आदेश देण्यात आला आहे. विद्यमान संचालकांत सुभाष देशमुखांच्या सुविद्य पत्नी स्मिता देशमुख यांचा समावेश आहे.
लोकमंगलला एक ऑगस्ट 2016 रोजी अंतरिम नोटीस देण्यात आली होती. 17 जुलै 2017 रोजी सुनावणी झाली. सुभाष देशमुख 16 ऑक्टोबर 1998 ते मार्च 2009 पर्यंत लोकमंगल समुहाच्या संचालकपदी होते. सध्या लोकमंगलकडे 227 कोटींची संपत्ती आहे. त्यापैकी 122 कोटी रुपये सहा टक्के व्याज दराने परत द्यायचे आहेत. सर्व सभासदांनी मिळून पैसे जमा केल्याच्या आठ दिवसापासून ते पैसे परत देईपर्यंत 15 टक्के व्याजाने पैसे परत द्यायचे आहेत.
दोन सभासदांनी राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढून कंपनीची मालमत्ता विकून पैसे द्यायचे आहेत. त्यासाठी सेबीने दोन संचालकांना नियुक्त केले आहे. प्रत्येक पैसा फक्त बँक खात्यातून द्यायचा असून त्या पैशांचा तपशीलही सेबीला देणे अनिवार्य आहे. सुभाष देशमुख वगळता सर्व संचलकांनी सेबीला त्यांच्या सर्व बँक खात्यांचे आणि गुंतवणुकीचे तपशील द्यायचे आहेत.
सर्व सभासदांनी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन पैसे कसे देणार, त्यासाठी कुठली संपत्ती विकणार, संपर्क कोणाला करायचा याचे तपशील जाहीर करायचे आहेत. तीन महिन्याच्या आत सर्व सभासदांना 122 कोटी रुपये परत देऊन त्याचा अहवाल सेबीला सादर करायचा आहे.