प्रत्येक सरकारी दवाखान्याच्या बाहेर अनेक औषधाची दुकानं असतात. पण सध्या औषधांच्या तुटवड्यामुळे मेडिकलसमोर रुग्णांच्या नातेवाईकांची गर्दी दिसून येते. स्वस्तात ट्रीटमेंट होणार, स्वस्तात औषधे मिळणार म्हणून रुग्ण दुरदुरून शासकीय वैद्यकीय सेवा घ्यायला येतात. पण तिथे आल्यावर फरफट होत आहे. रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करायला सांगितलं जात आहे. एकही औषध सरकारी दवाखान्यात मिळत नसल्याचा आरोप रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केला आहे. कमी खर्चात उपचार होणार म्हणून आलेल्या रुग्णांना आणि नातेवाईकांना दररोज मानसिक आणि आर्थिक त्रास सोसावा लागत आहे.
नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयाची स्थिती राज्याच्या तुलनेत चांगली असल्याचा दावा केला जात आहे. कारण, हे एकमेव असं शासकीय रुग्णालय आहे, ज्याने जीआर आल्यानंतर आणि तो लागू व्हायच्या 4 दिवसाच्या फरकात मोठ्या प्रमाणात औषध साठा विकत घेतला, जो बराच काळ पुरला. नागपूरसारख्या अगोदरच औषध साठा घेऊन ठेवलेल्या रुग्णालयात जर ही परिस्थिती आहे, तर उर्वरित राज्याची परिस्थिती यापेक्षा किती तरी वाईट असेल हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
औषध खरेदी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आणि विकेंद्रीकरणाला आळा बसावा म्हणून राज्य शासनाने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जीआर काढला, की सर्व शासकीय औषधे आणि उपकरणांची खरेदी हॉपकिन्स इन्स्टिट्यूट अंतर्गत गठीत केलेली समिती करणार. शासकीय दवाखान्याने वर्षाला लागणाऱ्या औषधांची यादी आणि आपल्या बजेटचे 90 टक्के पैसे हे या समितीला ट्रान्स्फर करायचे होते. हे झालं, पण अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे हॉपकिन्स पुढे औषधे विकत घेऊ शकले नाही. त्यामुळे आम्हाला औषधाचे 'कर्ज' द्या अशी पत्र वैद्यकीय रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना एकमेकांना लिहिण्याची वेळ आली आहे.
या परिस्तिथीला नियंत्रणात आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न नुकताच सरकारने केला. जोपर्यंत हॉपकिन्सच्या रेट कंत्राटच्या अडचणी दूर होत नाही, तोपर्यंत या व्यवस्थांनी आपापली औषधे खरेदी करावी, असे आदेश दिले. पण एकीकडे अनेकांनी आपल्या बजेटचे पैसे आधीच ट्रान्सफर केल्यामुळे आणि दुसरीकडे शासनाचे पैसे अनेक ठिकाणी पूर्ण मिळाले नसल्यामुळे औषध खरेदीची मुभा मिळूनही आता औषधं विकत घेतली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच यावर आता तोडगा काढण्याची गरज आहे.