Satara Tourism : कोयना जलाशयात स्कूबा स्कूबा डायव्हिंग, बोटिंग आदी करता येणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील कांदाटकी खोऱ्यातील पर्यटनातून विकासाला मोठा वाव मिळावा यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशानुसार सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबतचा आराखडा तयार केला आहे. नाविन्यपूर्ण असलेल्या या आराखड्यामुळे या भागात आता पर्यटकांचा ओढा वाढणार आहे.
या अनुषंगाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत कांदाटकी खोऱ्यातील बामणोली, तापोळा, मुनावळे, वाघोळी, या आणि अशा असंख्या गावांच्या परिसरातील मुबलक पाणी आणि वनसंपत्तीमुळे पर्यटकवाढीसाठी कसा मोठा वाव आहे यावर चर्चा झाली होती. या बैठकीत पर्यटन आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री आदिती तटकरे, यासह साताऱ्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर या विकासाच्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशानुसार आता सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी महाबळेश्वर आणि कांदाटकी खोरे अशा दोन टप्यातील आराखडा तयार केला आहे.
100 कोटींच्या निधीची तरतूद
यातील महाबळेश्वरातील आराखड्याला सर्व मान्यता मिळाली असून यासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. पहिल्या टप्यात 52 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यात महाबळेश्वर मधील मुख्य बाजारपेठेचे सुशोभीकरण करण्यासाठी प्रत्येक दुकानदाराला दुकानासमोरील अतिक्रमण काढण्याबाबत आणि रस्त्यापासून दुकान चार फूट आत घेण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिवाय दुकानांच्या बाहेर असलेल्या छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांसाठी एक खास खाऊगल्ली बनवून त्यांना त्या भागात स्थलांतरीत केले जाणार आहे.
असा होणार विकास; ग्रामस्थांना मिळणार रोजगार
इतरही अतिक्रमणे आणि रस्त्यांची दुरुस्ती आणि चौकांचे सुशोभीकरणासाठी खास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यातील काही काम पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी केले जाणार आहे. यातील काही कामे ही पावसाळ्यानंतर सुरु करणार असल्याचे सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. तसेच कांदाटकी खोऱ्यातील कोयना नदीच्या पाण्यांचा आधारावर आणि येथील जंगल संपत्तीचा आधार घेऊन या भागात स्कूबा डायव्हिंग, बोटींग, निवासी बोट, पर्यटकांना राहण्याची सुविधा, अशा असंख्य बाबींचा या भागाच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याचे सादरीकरणही सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केले. हा आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्यात आहे. मात्र या आराखड्याला मंजूरी मिळाली तर दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या या भागातील अनेक गावांना रोजगार मिळणार आहे. मात्र हा आराखडा तयार करत असताना याची सर्व जबाबदारी एमटीडीसीकडे राहणार आहे. हा आराखडा तयार करताना मात्र या भागातील जंगल संपत्तीला कोणताही धक्का लागणार नाही यासाठी काळजी घेतली जाणार असल्याचे सातारा जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.