सांगली: साखर कारखाना, त्यातील कामगार तसेच उसतोड कामगार यांच्यासमोरील प्रश्न सध्या गंभीर आहेत, त्यामुळे येत्या 30 दिवसात कामगार मंत्री सहकार मंत्री आणि शिष्टमंडळाची बैठक लावून कारखानदारीसमोरचे प्रश्न सोडवण्याची सुरुवात करु असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले. राजारामबापू कारखाना आज महाराष्ट्रातील अन्य कारखान्यांना मार्गदर्शन मिळण्याचं केंद्र बनलं असल्याचं ते म्हणाले.
उसतोड कामगाऱ्यांचे प्रश्न गंभीर
शरद पवार म्हणाले की, "कामगारांबरोबर अतिशय कष्ट करणारा आणखी एक वर्ग म्हणजे ऊसतोड कामगार. त्यांचे देखील गंभीर प्रश्न आहेत. राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी एक महामंडळ स्थापन केले आहे. त्यातून कष्टकऱ्यांना न्याय कसा देता येईल, हे पाहण्याची गरज आहे."
राजारामबापू कारखाना आदर्श
जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या एका चांगल्या कारखान्यात सर्व एकत्र आले, याचा मला आनंद वाटतो असं शरद पवार म्हणाले. ते म्हणाले की, "राजारामबापूंनी जे रोपटे लावले, त्या रोपट्याचं चांगल्या वृक्षात रूपांतर झाले. महाराष्ट्राच्या अन्य कारखान्यांना मार्गदर्शन मिळण्याचे हे केंद्र झाले, याचा मला आनंद आहे."
वसंतदादा कारखान्यामुळे अस्वस्थ होतो
सांगलीच्या वसंतदादा कारखान्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, "कधी कधी अस्वस्थ होतो, एकेकाळी महाराष्ट्रातला चांगला कारखाना बघायचा असल्यास सांगलीतील वसंतदादांच्या नावे असलेल्या कारखान्याचा उल्लेख केला जायचा. मात्र आज तो कारखाना खासगी लोकांच्या हातात गेला, दादांचा नावलौकिक सबंध देशामध्ये होता. पण आज त्यांच्याच कारखान्याची अवस्था चांगली नाही, मी त्याच्या खोलात जाऊ इच्छित नाही. तरी आज सांगली जिल्ह्यातील कमतरता भरून काढण्याचे काम जयंतराव यांच्या नेतृत्वाखाली राजारामबापू कारखान्याने केले, याचा मला आनंद आहे."
महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी संघटना ही महाराष्ट्रातील अत्यंत विधायक अशी संस्था आहे. अनेकदा मतभेद झाले, वादावादी झाली तरी ते कुठपर्यंत न्यायचं याचं तारतम्य संघटनेने ठेवले आहे. भांडण केले, तरी प्रश्न सोडवून घेतले. त्याचे कारण संघटनेमध्ये नेतृत्वाची मालिका होती. अनेकांची नावे आज सांगता येतील. ज्यांनी आपली आयुष्ये साखर कारखाना आणि कामगारांसाठी दिली. समन्वयाची भूमिका घेऊन साखर धंदा वाढविण्याची खबरदारी घेतली. त्यांना सर्वांची आठवण आज करतो असं शरद पवार म्हणाले.
भरमसाठ भरती केली तर वेतनाची वसुली करावी
शरद पवार म्हणाले की, "कामगार मंत्र्यांनी कारखान्याच्या वेतनाच्या रकमेचा उल्लेख केला. भरमसाठ नेमणुका केल्यामुळे ही रक्कम वाढली. अनेक ठिकाणी असं ऐकायला मिळालं की, नवीन संचालक मंडळ आल्यानंतर पहिल्या पंधरा दिवसात लोकांची भरती केली जाते. तसेच मुदत संपताना देखील जाता जाता एखाद्याला कारखान्यात चिकटवून जायचं. गरजेपेक्षा जास्त स्टाफ भरल्यामुळे संबंध कारखान्याचे आर्थिक आरोग्य बिघडतं आणि जे कष्ट करतात त्यांचाही पगार थांबतो. अशाप्रकारचा निर्णय जे संचालक मंडळ घेतात, त्यांच्या विरोधात कठोर निर्णय राज्य सरकारने घ्यायला पाहिजे. आकृतीबंधाबाहेर जर लोक नेमले तर ज्यांनी ते नेमले त्यांच्याकडून वेतनाची वसुली करणे किंवा त्यांना पुढच्यावेळी निवडणुकीला उभं राहता येणार नाही, अशाप्रकारची कायदेशीर तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. तरंच याठिकाणी चित्र बदलेल."