Saamana Editorial On Arun Goel Resignation: मुंबई : निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल (Arun Goel) यांच्या राजीनाम्याचं गूढ काय? असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखातून (Saamana Editorial) उपस्थित करण्यात आला आहे. मोदी सरकारनंच त्यांची नियुक्ती केली होती. मग अचानक असं काय घडलं की, गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि तेवढ्याच तातडीनं राष्ट्रपतींकडून तो मंजूरही झाला? संपूर्ण देशाला सध्या एकच प्रश्न पडला आहे, असा टोला सामनाच्या अग्रलेखातून हाणण्यात आला आहे. राजीनाम्याचं गूढ काय? या मथळ्याखाली सामनामध्ये अग्रलेख लिहिण्यात आला आहे. या अग्रलेखातून भाजपवर सडकून टिका करण्यात आला आहे.
नोटाबंदी, रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांचा राजीनामा, कोरोना काळात उभारलेल्या 'पीएम केअर' फंडाचा हिशेब, सर्वोच्च न्यायालयानंच घटनाबाह्य ठरविलेल्या 'इलेक्टोरल बॉण्डस्'चा तपशील, मोदींच्या राजवटीतील या प्रश्नांची यादी न संपणारी असल्याचा उल्लेखही सामनाच्या आग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
"अचानक असे काय घडले की, गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला"
"निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी शनिवारी तडकाफडकी दिलेला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा कधीही जाहीर होण्याची शक्यता असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगातच राजीनामा नाट्य घडले आहे. अरुण गोयल यांचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत होता. मोदी सरकारनेच त्यांची नियुक्ती केली होती. मग अचानक असे काय घडले की, गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि तेवढ्याच तातडीने तो मंजूरही झाला? संपूर्ण देशाला हा प्रश्न पडला आहे. मुळात मोदी सरकारने अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून तडकाफडकी केलेली नेमणूक वादग्रस्त आणि अनैतिकही ठरली होती. एक आयएएस अधिकारी अचानक स्वेच्छानिवृत्ती घेतो काय आणि दुसऱ्याच दिवशी त्याची नियुक्ती निवडणूक आयुक्त म्हणून होते काय? हा सगळाच प्रकार धक्कादायक होता." , असं सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
पुढे सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे की, "अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाने गोयल यांची नियुक्ती रद्द केली नाही, परंतु या नियुक्तीच्या 'वेगावर' बोट ठेवलेच होते. या वेगाने गोयल यांची नियुक्ती करण्याची गरज काय होती? असा सवालच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रातील सत्ताधीशांना विचारला होता. त्याचे उत्तर ना आजपर्यंत न्यायालयाला मिळाले आहे, ना जनतेला. एवढेच नव्हे तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी ज्या त्रिसदस्यीय समितीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यालाही मोदी सरकारने नवीन कायदा करताना धाब्यावर बसवले. या समितीतून थेट सरन्यायाधीशांच्याच समावेशावर फुली मारली आणि पंतप्रधान नामनिर्देशित मंत्री असा बदल केला. ही फुली निवडणूक आयुक्त नेमण्याच्या पारदर्शक प्रक्रियेवर होती. आता अरुण गोयल यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्याबाबत विरोधकांपासून टीकाकारांपर्यंत केंद्राला प्रश्न विचारत आहेत, पण त्याची उत्तरे देण्याचे सौजन्य आणि नैतिकता मोदी-शहा यांच्याकडे आहे कुठे? गोयल यांनी आपण व्यक्तिगत कारणांसाठी राजीनामा दिला असे सांगितले असले तरी या खुलाशाने निर्णयाचा 'संशयकल्लोळ' कमी न होता प्रश्नांची वावटळ उठली आहे."
"गोयल हेदेखील भाजपचे निवडणूक आयोगातील 'न्या. गंगोपाध्याय' ठरणार का? ज्यांनी त्यांना 'अनैतिक' पद्धतीने पदावर बसवले, त्यांच्याशीच त्यांचे काही 'नैतिक' वगैरे मतभेद झाले का? मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या एकटय़ाच्या माध्यमातून आगामी लोकसभा निवडणूक पार पाडण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे का? भाजपच्या 'चार सौ पार'चे घोडे ज्या 'ईव्हीएम'च्या वाऱ्यावर स्वार होणार आहे त्या घोडय़ाला अरुण गोयल यांचा काही लगाम बसण्याची भीती सत्ताधाऱयांना सतावत होती काय? त्यामुळेच चुनाव आयोगाला अधिक 'विश्वासू' नियुक्तीचा 'चुना' लावण्याचा सरकारचा खटाटोप सुरू आहे का? निवडणूक आयुक्त गोयल यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्याने मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयीचे जुनेच प्रश्न पुन्हा नव्याने उपस्थित झाले आहेत.", असं सामना अग्रलेखातून म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :