संभाजी भिडेंसह अनेक राजकीय नेत्यांवरील गंभीर गुन्हे मागे : RTI

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी 2008 पासून मागे घेण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती मागवली होती. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेच्या कलम 321 नुसार राज्य सरकारला अधिकार आहे की काही साधारण केसेसमध्ये दाखल गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात. पण 7 जून 2017 पासून ते 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंत फडणवीस सरकारकडून शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्यासह इतर नेत्यांवर दाखल अनेक गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी राज्याच्या गृह विभागाकडून 2008 पासून किती नेते आणि सामान्य लोकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आले, याची माहिती मागवली होती. गृह विभागाच्या माहितीनुसार, जून 2017 मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरचे तीन गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. इतर माहिती जमा केल्यानंतर आणखी तीन गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचं समोर आल्याचा दावा शकील अहमद शेख यांनी केलाय. 2008 पासून 2014 पर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचं आघाडी सरकार सत्तेत असताना एकाही व्यक्तीवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत, असंही शकील अहमद शेख यांनी म्हटलंय. मात्र 2014 मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर जून 2017 पासून 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंत 8 शासन निर्णय आणून एकूण 41 दाखल गुन्ह्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येत आरोपींवरचे गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. त्यातही संभाजी भिडे व्यतिरिक्त भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. या नेत्यांवरील गुन्हे मागे राजू शेट्टी आणि इतर (खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) दोन गुन्हे संजय घाटगे आणि इतर (माजी भाजप आणि शिवसेना नेता) निलम गोऱ्हे (शिवसेना आमदार) आणि मिलिंद नार्वेकर संजय बाळा भेगडे आणि कार्यकर्ते (भाजप आमदार) प्रशांत ठाकुर आणि कार्यकर्ते (भाजप आमदार, सध्या सिडकोचे अध्यक्ष) विकास मठकरी आणि कार्यकर्ते (भाजप आमदार) अनिल राठोड आणि कार्यकर्ते (शिवसेने नेते) दोन गुन्हे अभय छाजेड आणि कार्यकर्ते (काँग्रेस नेते) अजय चौधरी आणि कार्यकर्ते (शिवसेना आमदार) डॉ. दिलीप येलगावकर आणि कार्यकर्ते (भाजप आमदार) आशिष देशमुख कार्यकर्ते (भाजप आमदार) किरन पावसकर (विधान परिषद आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस) एकूण 41 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, ज्यात दंगल, शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहोचविणे, शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्यासारखे गंभीर गुन्हे आहेत . कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. मग गेल्या चार वर्षात सामान्य व्यक्तीवरील एकही गुन्हा मागे घेण्यात आलेला नसताना राजकीय नेत्यांनाच क्लीन चिट का, असा सवाल शकील अहमद शेख यांनी उपस्थित केला आहे.