लातूर : शेतीसमोरील आव्हानं दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. त्यातच मजुरांची आणि त्यांच्या मजुरीची समस्या मोठी आहे. मात्र यावर पर्याय म्हणून रोबोटिक्स, ड्रोन आणि स्वयंचलित यंत्राद्वारे मात करता येणार आहे. यावर एकमेव डिजिटल शेती तंत्रज्ञानावर आधारीत सेंटर ऑफ एक्सलेन्स हे देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात होणार आहे.


डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित भारतीय शेती व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीस अनुकुल बनविण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी लागणारे उच्चतम कौशल्यप्राप्त मनुष्ययबळाची निर्मिती करावी लागणार आहे. हा दृष्टीकोन ठेऊन परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने ‘कृषि उत्‍पादकता वाढीसाठी यंत्रमानव, ड्रोन व स्‍वयंचलित यंत्राव्‍दारे डिजिटल शेती‘ यावरील सेंटर ऑफ एक्‍सेलन्‍स प्रशिक्षण प्रकल्‍प नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेस सादर केला होता. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्‍या राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्पांतर्गत या प्रकल्‍पास राष्ट्रीय संचालक डॉ राकेशचन्द्र अग्रवाल यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारचा आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाचा प्रकल्‍प देशातील एकमेव प्रशिक्षण प्रकल्‍प ठरणार असुन विद्यापीठात आता आदर्श असे प्रगत कृषि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र स्‍थापन करण्‍यात येणार आहे.



वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात हा प्रशिक्षण प्रकल्प 2019 ते 2022 या पुढच्या तीन वर्षांच्या कालावधी करीता असणार आहे. ज्यासाठी एकूण अठरा कोटी रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. या निधीत पन्नास टक्के वाटा जागतिक बँक आणि पन्नास टक्के वाटा हा भारत सरकारकडून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या माध्यामातून दिला जाणार आहे. त्यातून यंत्रमानव (रोबोट), ड्रोन आणि स्वयंचलीतसारखी डिजीटल साधनांचा समावेश असणाऱ्या विविध संशोधन प्रयोगशाळा निर्माण केल्या जाणार आहे. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटी तसेच स्पेन, युक्रेन व बेलारुस येथील विद्यापीठाशी सामंजस्य‍ करार करण्यात आला आहे. एकूण चार मुख्य भागात कृषी विद्यापीठामार्फत अग्री-रोबोट्स, अग्री-ड्रोन्स आणि अग्री-स्वयंचलित यंत्राच्या तंत्रज्ञानात्‍मक देवाणघेवाण करून विद्यार्थ्यी व संशोधक प्राध्यापकांना प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या या प्रकप्लाचा फायदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी गटाच्या माध्यमातून हि करता येईल, ज्याने खर्च हि कमी होईल आणि श्रम हि कमी होणार असल्याने हे तंत्रज्ञान लवकर उपलब्ध व्हावे अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.