रेस्टॉरंट्स आणि डायनिंग हॉल्सबाबत आठवडाभरात निर्णय?

राज्य सरकारने आदेश जारी करत बुधवार, 8 जुलैपासून राज्यातील हॉटेल्स सुरु करायला परवानगी दिली. मात्र जिथे फक्त जेवण, नाष्टा-फराळ मिळतो अशा हॉटेलांना तसंच डायनिंग हॉलला अजून परवानगी मिळालेली नाही.

मुंबई : राज्यातील राहण्यासाठीची हॉटेल्स, गेस्टहाऊस तसंच लॉज उद्यापासून (8 जुलै) सुरु करण्याची मुभा दिल्यानंतर राज्यातली रेस्टॉरंट्स कधी सुरु होणार? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, मात्र या प्रश्नाचं उत्तरही आठवड्याभरात मिळेल, अशी शक्यता 'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या बातमीत वर्तवण्यात आली आहे.

मिशन बिगीन अगेनच्या पाचव्या टप्प्यात ही परवानगी मिळाली आहे.

राज्यात अंदाजे दोन लाखांपेक्षा जास्त रेस्टॉरंट आणि डायनिंग हॉल आहेत. खरंतर या हॉटेल मालकांच्या शिष्टमंडळाने रविवारी (5 जुलै) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली होती. तब्बल तीन महिन्यांपासून बंद असलेले हॉटेल्स, कोरोनासाठी बनवलेले सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळून, सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती करण्यासाठी ही चर्चा झाली. या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर लगेच काल (6 जुलै) सोमवारी राज्य सरकारने आदेश जारी करत बुधवार, 8 जुलैपासून राज्यातील हॉटेल्स सुरु करायला परवाानगी दिली. मात्र ही हॉटेल्स फक्त राहण्यासाठीची म्हणजे लॉज, गेस्ट हाऊस प्रकारातली होती. राहण्याची सुविधा असलेल्या हॉटेल्समध्ये थांबलेल्या ग्राहकांसाठीच अशा हॉटेलमध्ये असलेली रेस्टॉरंट सुरु करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. मात्र जिथे फक्त जेवण, नाष्टा-फराळ मिळतो अशा हॉटेलांना तसंच डायनिंग हॉलला अजून परवानगी मिळालेली नाही.

या हॉटेलांबाबत नियमावली बनवण्यात येत आहे. साधारणपणे आठवडाभरात ही नियमावली पूर्ण झाल्यानंतर हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सही सुरु केले जाऊ शकतात.

सध्या फक्त टेक अवे म्हणजेच पार्सल सुविधा असलेल्या हॉटेल्स आहेत.

उद्यापासून राज्यातली हॉटेल्स 33 टक्के क्षमतेने सुरु होणार आहेत. मात्र हॉटेल मालकांच्या मते ही मर्यादा 50 टक्के असायला हवी. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही.

बार आणि परमिट रुम कधी सुरु होणार?

राहण्याच्या हॉटेलांपाठोपाठ आठवडाभरात खाण्याच्या हॉटेलांनाही व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी मिळणार असली तरी, बार आणि परमिट रुम यांच्याबाबतीत निर्णय आताच घेतला जाणार नाही. सध्या सरकारच्या प्राधान्य क्रमावर फक्त राहण्याची आणि खाण्याची हॉटेल्स-रेस्टॉरंट आहेत.

राज्य सरकारने लॉकडाऊन सुरु असतानाच महसूल वाढवण्यासाठी मद्यविक्रीला परवानगी दिली होती. त्यानुसार मुंबई आणि महानगरात घरपोच सेवेद्वारे तर ग्रामीण भागात दुकानाबाहेर गर्दी न करण्याच्या अटीवर मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. फक्त कंटेन्मेंट झोन यामधून वगळण्यात आले आहेत.

वाईन शॉपमधून मद्यविक्री सुरु झाल्यानंतर राज्यातले बार आणि परमिट रुम कधी सुरु होणार याविषयी उत्सुकता असली तरी त्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.