Nagpur News : नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) NIT भूखंड वितरण घोटाळ्याबाबत हायकोर्टात (High Court) दाखल याचिकेवर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त न्या. एमएन गिलानी समितीने अहवाल सादर केला आहे. यात अनेक संस्थांना वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंड वितरणात (Allotment of Land) गैरप्रकार झाल्याचे या अहवालात खुलासा करण्यात आला आहे. यात अवैधपणे वितरण, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूध्द कठोर कारवाई करीत त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना कुठलीही सूट न देण्याचा नमूद केले आहे. शिवाय, वितरित केल्यानंतर मोकळे पडून असलेल्या 20 भूखंडास प्रन्यासनं तात्काळ प्रभावाने परत घ्यावं असंही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. न्यायालय मित्र आनंद परचुरे यांनी 18 नोव्हेंबर, 2022 रोजी वृत्तपत्रात प्रकाशित जाहिरातीसोबत (Advertisement in Newspaper) अर्ज दाखल केला. यात मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister of Maharashtra) प्रन्यासला आदेश देत झोपडपट्टीवासियांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवासी गाळ्यासाठी अधिग्रहित जमीन 16 जणांना वितरीत करण्याचा उल्लेख आहे. माहितीनुसार, नगरविकास मंत्री असताना त्यांनी हे आदेश दिले होते. यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एम.डब्लू. चांदवानी यांनी नियमितीकरणाचे आदेश असतील तर 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश जारी केले.
न्यायालयीन आदेशात हस्तक्षेप
न्यायालय मित्रांनी वृत्तपत्रात प्रकाशित बातमीकडे लक्ष वेधत प्रकरण अद्याप प्रलंबीत असल्यानंतरही राज्य सरकारकडून अशाप्रकारचा निर्णय म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासारखे असल्याचे सांगितले. यासंदर्भात सत्य काय, हे उत्तरासह सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सुनावणीदरम्यान न्यायालय मित्र आनंद परचुरे यांनी सध्याची परिस्थीती बघता यासंदर्भात अंतरीम आदेश जारी करण्याची विनंती न्यायालयास केली. त्यानंतर न्यायालयाने आदेश जारी करीत सुनावणी 4 जानेवारी,2023 पर्यंत स्थगित केली. राज्य सरकारतर्फे अॅड. डी.पी. ठाकरे तर, मध्यस्थातर्फे अॅड. एम. अनिलकुमार यांनी युक्तीवाद केला.
113 सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेचा दुरूपयोग
न्या. गिलानी समितीच्या अहवालात शहरातील सार्वजनिक उपयोगाच्या (Public use Land) 113 जागांचा दुरूपयोग करीत असल्याचे उघड करीत, यातील वितरीत 20भूखंड अद्यापही रिक्त असल्याचा उल्लेख केला आहे. वितरीत करण्यात आलेले मोकळे भूखंड तातडीने प्रन्यासने ताब्यात घ्यावे अशी सूचनाही केली. शिवाय, समितीने काही वितरणात पुन्हा चौकशी करण्याचेही सूचित केले. सार्वजनिक उपयोगासाठी 305 भूखंड वेगवेगळया ठिकाणी वितरीत करण्यात आले. यातील केवळ 61 संस्थांनीच धर्मदाय आयुक्ताकडे याबाबतची माहिती दिली. त्यामुळे 250संस्थांनी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे उघडकीस येते. समितीने वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडावर प्रन्यासतर्फे अत्यल्प दरात भूखंड मिळाल्याचा फलक लावावा अशीही सूचना केली.
ही बातमी देखील वाचा