सोलापूर: रिझर्व्ह बँकेने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं आहे. नियमबाह्य कर्जवाटप करुन बँकेला आर्थिक संकटात टाकल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
राज्याच्या सहकार खात्याने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चौकशी करुन, अहवाल सादर केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज सकाळी प्रशासकाने बँकेचा ताबा घेतला.
स्वकीयांना कर्ज दिल्याचा ठपका
त्यामुळे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक चांगलीच अडचणीत आली आहे. संचालकांच्या मनमानी कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. संचालकांनी आपल्या नातेवाईकांना, स्वतःच्या संस्थांना, साखर कारखान्यांना आणि शिक्षण संस्थांना नियमबाह्य आणि बेसुमार कर्ज वाटप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने बँकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. नियमानुसार तारण न घेता कोट्यावधींची कर्जे संचालकांनी आपापल्या संस्थांना वाटल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
कलम 83 नुसार बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोलापूर तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक बी.टी. लावंड यांनी चौकशी सुरु केली. प्राथमिक चौकशीत संचालकांनी नियमबाह्य कर्जे वाटल्याचं निष्पन्न झालं होतं. पात्रता नसताना, क्षमतेपेक्षा जास्त आणि तारण विरहीत कर्ज वाटप करुन बँक आर्थिक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न संचालकांनी केल्याचं समोर आलं होतं.
जिल्हा बँकेने नियमाला अधीन राहून कर्जे वाटल्याचा दावा संचालकांनी केला होता. बँकेची परिस्थिती चांगली असून लेखापरीक्षण अहवाल वेळोवेळी शासनाला सादर केल्याचा खुलासा बँकेने यापूर्वी अनेकदा केला आहे. राजकीय द्वेषापोटी बँकेला बदनाम केलं जात असल्याचा आरोप संचालक मंडळाने वारंवार केला.
रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या आदेशाचं उल्लंघन करणे, कर्ज वसुलीत अक्षम्य वेळकाढूपणा आणि संचालक मंडळाच्या कारभारावर सरकारने दाखवलेली मर्जी, यावर न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. कोट्यावधीची कर्जे घेऊन बुडवण्याचा प्रयत्न करणारे सुद्धा बँकेचे संचालकचं आहेत. अल्पभूधारक आणि बँकेचा भागधारक असलेल्या शेतकऱ्याच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेकडून तगादा लावला जातो. पण बड्या नेत्यांनी कोट्यावधी रुपये थकवले असताना त्यांच्यावर कसलीच कारवाई होत नाही. याविषयी नाबार्ड आणि रिझर्व बँकेने खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यावेळी दिले होते.
राष्ट्रवादीचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या विजय शुगर्सकडे 40 कोटी, आमदार दिलीप सोपल यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित आर्यन शुगर्स 30 कोटी, माजी आमदार दीपक साळुंखे यांच्याकडे 7 कोटी, भाजपचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांच्या स्वामी समर्थ साखर कारखान्याच्या नावे 12 कोटी, राष्ट्रवादीचे नेते अरुण कापसे यांच्या गूळ कारखान्याकडे 30 कोटी, एवढ्या रकमा थकल्या होत्या. साखर तारण ठेऊन जिल्हा बँकेतून कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांनी विनापरवाना साखर विकली होती. कर्जाची वसुली कशी करणार हा सवाल त्यावेळी न्यायालयाने विचारला होता. अखेर चौकशी पूर्ण होऊन कारवाई केली गेली.
700 कोटीची थकबाकी
बँकेकडे बिगरशेती कर्ज जवळपास 700 कोटी रुपयांची असून यात मोहिते पाटील , दिलीप सोपल , स्वामी समर्थ कारखाना सिद्रामप्पा पाटील आणि राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष दीपक साळुंखे यांच्या साखर कारखान्याकडे निम्म्यापेक्षा जास्त थकबाकी आहे.
शेती कर्जाची थकबाकी देखील 700 कोटी रुपयाच्या जवळपास असली, तरी नुकत्याच झालेल्या कर्जमाफीत बॅंकेला जवळपास 400 कोटी रुपये मिळाले आहेत . बॅंकेचा NPA 35 % च्या पुढे गेला असून बड्या नेत्यांच्या संस्थांनी कर्जे थकवल्यानी बॅंक बरखास्तीची वेळ आली. आता संचालक मंडळ या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
जिल्हा बँकेतून हजारो कोटींची कर्ज घेणारे कर्जदार
१) विजय शुगर्स, करकंब . --हा साखर कारखाना आहे राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहीते पाटील यांच्या
परिवाराचा.
कर्ज आहे सुमारे १४० कोटी रुपये.
२) आर्यन शुगर्स, बार्शी . - राज्याचे माजी पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री दिलीप
सोपलांच्या पुतण्याचा हा कारखाना आहे. कर्ज आहे सुमारे १५७ कोटी रुपये.
३) सिध्दनाथ शुगर्स, ति-हे. - हा कारखाना खुद्द बँकेचे चेअरमन आमदार दिलीप
माने यांचा . त्यांनी १८१ कोटी रुपयांचं कर्ज उचलंलय.
४) सांगोला सहकारी साखर कारखाना- या कारखान्याचे चेअरमन आहेत आमदार दिपक
साळुंके-पाटील कर्ज उचललंय. ३७ कोटी रुपये
५) अदित्यराज गुळ उद्योग— पाणी पुरवठा मंत्री मंत्री दिलीप सोपल यांचे
समर्थक अरुण कापसे यांचा कारखाना आहे. त्यांनी कर्ज उचललंय सुमारे ३२ कोटी
रुपये.
६) विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना—माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे
यांचा कारखाना आहे. कर्ज उचललंय सुमारे २९३ कोटी रुपये.
७) विठ्ठल कार्पोरेशन,म्हैसगाव—हा कारखाना आहे बँकेचे माजी चेअरमन आणि
आमदार बबनराव शिंदे यांचे बंधू संजय शिंदे याचा. त्यांनी सुमारे ११९ कोटी
रुपयेचं कर्ज घेतलं आहे.
८) शंकर सहकारी साखर कारखाना,शंकर नगर—काँग्रेसचे माजी सहकार राज्यमंत्री
प्रतापसिंह मोहीते-पाटलांचा हा कारखाना आहे.त्यांनी सुमारे ९९ कोटी रुपयांचं
कर्ज घेतलंय.
९) सहकारमहर्षी शंकरराव मोहीते-पाटील सहकारी साखर कारखाना - मोहीते-पाटील
यांचा कारखाना . सुमारे ३४५ कोटी रुपये कर्ज देण्यात आलंय.
१०) लोकनेते बाबुराव पाटील अॅग्रो इंडस्ट्रीज, अहमदनगर. —हा कारखाना आहे
मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांचा. त्यांनी सुमारे १५८ कोटी रुपयांचं कर्ज
उचलंलय..
याशिवाय शैक्षणिक संस्थांना कर्ज देण्यासाठी खास नियमांत बदल करुन तरतूद
कर्जाची तरतूद करण्यात आलीय.
११) एस टी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी आमदार सुधाकर परिचारक यांच्या
पांडूरंग प्रतिष्ठानला २९ कोटी देण्यात आले आहेत.
१२) मोहीते-पाटलांच्या शिवरत्न शिक्षण संस्थेला ७ कोटी .
१३) चेअरमन दिलीप माने यांच्या ब्रम्हदेवदादा माने शिक्षण संस्थेला ९ कोटी.