अकोला : अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं धडक आंदोलन केलं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तूपकर यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी तब्बल चार तास जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केलं. भारतीय कृषी आयुर्विमा कंपनीनं केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चालविलेल्या मुस्कटदाबी विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं. तब्बल चार तासांच्या आंदोलनानंतर जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या विमा कंपनीविरोधात ठोस भूमिका घेत न्याय मिळवून देण्याचं लेखी आश्वासन आंदोलकांना दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरतं मागे घेण्यात आलं. 


अकोला जिल्ह्यातल्या अकोट तालूक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गतवर्षीचे 5 कोटी देण्यास भारतीय कृषी आयुर्विमा कंपनीने टाळाटाळ सुरु केली होती. यामुळे 400 शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांपासून वंचित राहावं लागलं होतं. कंपनीने मनमानी करीत अनेक शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत देत त्यांच्या तोंडाला पानं पुसली होती. अखेर आज अकोट तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. 


काय होता प्रश्न? 
अकोट तालुक्यातील केळी आणि फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी गतवर्षी विम्यासाठी 8800 रुपयांप्रमाणे विमा हप्ता भरला होता. मागच्या वर्षी झालेल्या गारपिटीने तालुक्यातील केळीचं पिक नेस्तनाबूत झालं होतं. मात्र, यानंतर विमा कंपनीनं प्रचंड मनमानी करीत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली. विमा कंपनीने 200, 300 व 500 या पटीत नुकसान भरपाई देऊन शेतकऱ्यांच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळलं तर विमा रक्कम भरलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची नावंही यादीतून गहाळ होती. कंपनीचा विमा प्रतिनिधी दामोदर सपकाळ याच्या दादागिरीने शेतकरी अगदी मेटाकुटीला आले होते.


 या क्रूर थट्टेचे गाऱ्हाणे शेतकऱ्यांनी मांडताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकरांनी आज शेकडो शेतकऱ्यांना घेऊन येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारत धारेवर धरण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या विमा कंपनीवर कारवाईची मागणी रेटून धरण्यात आली. अखेर नरमलेल्या प्रशासनाने मग्रुरीने वागणाऱ्या विमा प्रतिनिधीची तातडीने हकालपट्टी केली.
विम्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करू, असे लेखी आश्वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात तब्बल चार तास हा गोंधळ चालला होता.


जिल्हाधिकारी कार्यालयातच शेतकऱ्यांनी खाल्ली 'शिदोरी' 
यावेळी उपाशी आलेल्या आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातच जेवण केलं. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा कठोर पवित्रा तुपकरांनी घेतल्याने याठिकाणी बंदोबस्तावर असलेले पोलिसही चक्रावून गेले. अखेर शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी तातडीची बैठक बोलावली. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कांताप्पा खोत, उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार उपस्थित होते. विमा प्रतिनिधी दामोदर सपकाळ हे शेतकऱ्यांशी उर्मट वागत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तुपकर यांनी केली. 


जिल्हाधिकाऱ्यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तत्काळ संपर्क केला, त्याचक्षणी विमा कंपनीने सपकाळ यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी कुंदर बारी यांची नेमणूक केली. तसेच शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत पीकविम्याचा लाभ मिळवून देऊ, असे लेखी आश्वासन दिले. कमी दाखविलेले नुकसान गृहीत न धरता कृषी पंचनाम्यांच्या आधारावर रक्कम दिली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी स्पष्ट केले.यावेळी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे सतिशबाबा देशमुख, विलास ताथोड, शेतकरी जागर मंचाचे प्रशांत गावंडे, 'स्वाभिमानी'चे विदर्भ अध्यक्ष दामूअण्णा इंगोले, राणा चंदन, विनायक सरनाईक, जिल्हाध्यक्ष गणेश खुमकर, संजय सोनुने, विकास देशमुख यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते..


25 शेतकऱ्यांनी नाकारली तुटपुंजी मदत
हजारो रुपयांचे नुकसान होऊनही विमा कंपनीने 25 शेतकऱ्यांच्या हातावर शे, दोनशे रुपयांची मदत टेकवली. त्याचे दिलेले धनादेश शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत करून आपला संताप व्यक्त केला. केळी उत्पादक पट्ट्यातील रुईखेड, पणज, अकोली जहाँगीर, महागाव, बोचरा, कारला, दिवठाणा, अकोलखेड, वडाळी देशमुख गावांतील या शेतकऱ्यांनी विमा कंपनी आणि निर्ढावलेल्या प्रशासनाचा यावेळी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविला.


पाच कोटी रुपयांची मदत मिळण्याचा मार्ग होणार मोकळा 
अकोट तालूक्यातील केळी पट्ट्यामध्ये 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी गारपीट झाल्याने बागा नष्ट झाल्या. उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळावा म्हणून रविकांत तुपकर प्रशासनाकडे आग्रह धरला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमते घेत चारशे शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त होताच जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय घेऊन या शेतकऱ्यांना लवकरच पाच कोटी रुपयांच्या विम्याचा लाभ देऊ, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी रविकांत तुपकर यांना दिली. अन या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली.



महत्वाच्या बातम्या :