रत्नागिरी: सणासुदीच्या तोंडावर महाराष्ट्राच्या 22 जिल्ह्यातील 49 हजार रेशन दुकानं गेल्या 14 दिवसांपासून म्हणजेच 1 ऑगस्टपासून बंद आहेत. एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यातच 900 हून अधिक रेशन दुकानं बंद आहेत.

वितरण यंत्रणेच्या वादामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये रेशन पोहोचूच शकलेलं नाही.

मात्र धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचवलं जात असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येतोय, तर दुसरीकडे धान्य दुकानदारांनाच गोदामातून आणावं लागत असल्याची तक्रार दुकानदारांनी केली आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात वितरण यंत्रणा उभारण्यात सरकारला अपयश येत असल्याचा आरोपही दुकानदारांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यात अकरा लाखांहून अधिक घरं रेशनपासून वंचित राहिली आहेत.

वितरण यंत्रणेच्या वादावरून मात्र ग्राहकांचे नाहक हाल होत आहेत.

रत्नागिरीत 972 दुकानं बंद

राज्याच्या विविध 22 जिल्ह्यात 1 ऑगस्टपासून रास्त धान्य दुकानातील वितरण व्यवस्थाच पूर्णतः ठप्प आहे.  एकटया रत्नागिरी जिल्ह्यात रास्त दरातील धान्य वितरित करणारी 972 दुकाने 14 दिवसापासून पूर्णतः बंद ठेवण्यात आल्याने, साडे अकरा लाखाहून अधिक सर्वसामन्य लोकांच्या घरात या महिन्याचे रेशन पोहोचले नाही.

फेब्रुवारी 2014 पासून अन्न सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार सरकारने सर्वसामान्य लोकांना वितरित करायचे धान्य दुकानदारांना त्यांच्या दुकानापर्यंत नेवून वितरित करायचे होते. मात्र या वितरणासाठी आवश्यक अशी वाहतूक यंत्रणाच उभारायला रत्नागिरीसह अनेक जिल्ह्यात सरकारला अपयश आलं. यामुळे रेशन दुकान चालकांनीच, ही वितरण व्यवस्था ठप्प होऊ नये याकरिता सरकारी गोदामातून धान्याची स्वखर्चाने उचल केली. आणि या वाहतूक खर्चातच दुकानदारांचे गणित चुकलं.

सरकार आज कागदोपत्री आपण दुकानदारांपर्यंत धान्य वितरित करत असल्याचा दावा करीत असलं, तरी रत्नागिरीसह राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात ही वाहतूक दुकानदारांकडूनच केली जात आहे.

यातच सरकारने शनिवारी राज्यातील वितरकांना प्रति क्विंटल 150 रुपये मार्जिन देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र हे मार्जिन सरकारने दुकानदारांना वितरित केलेल्या पॉस मशीनच्या माध्यमातून, ऑनलाईन धान्याचे वितरण केले असल्यासच मिळणार आहे, अशी मेख सरकारने मारून ठेवली आहे.

कोकणातील अनेक गावांमध्ये मोबाईल रेंजच उपलब्ध नसल्याने, रेशन दुकानातून ही ऑनलाईन यंत्रणा रावबावयाची कशी ही समस्या दुकानदारांसमोर आहेत. आणि ऑनलाईन व्यवहार न झाल्यास प्रति क्विंटल चे 150 रुपये मार्जिन दिले जाणार नाही. राज्य भरातील याच वितरण व्यवस्थेतील घोळाकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी वितरण व्यवस्था ठप्प करण्यात आली आहे, पण त्याचा फटका ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेला बसत आहे.

राज्यातील रेशन कार्डची स्थिती

राज्यभरात जवळपास अडीच कोटी रेशन कार्डधारक आहेत

यामध्ये -

  1. पिवळे रेशन कार्डधारक - जवळपास 75 लाख

  2. केशरी रेशन कार्डधारक - जवळपास दीड कोटी

  3. पांढरे रेशन कार्डधारक - जवळपास 20 लाख


राज्यभरात रेशनिंगची एकूण जवळपास 52 हजार दुकानं आहेत.

गेल्या 14 दिवसांपासून राज्यातल्या 22 जिल्ह्यांत 49 हजार दुकानं बंद होती.