जालना : आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे कायमच चर्चेत राहणाऱ्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंवर आता शाळेची इमारत बळकावल्याचा आरोप होत आहे. जालन्याच्या भोकरदन तालुक्यातील जोमाळा गावात मॉडेल स्कूलची इमारत दानवेंच्या संस्थेला देण्यात आली आहे. अगदी नाममात्र भाडेतत्वावर ही इमारत रावसाहेब दानवेंना मिळाल्याचा आरोप होत आहे.

जयराम रमेश ग्रामविकास मंत्री असताना देशात 100 मॉडेल स्कूल करण्याचं ठरलं होतं. मनमोहन सरकार जाऊन मोदी सरकार आल्यावर मॉडेल स्कूलचा प्रस्ताव मागे पडला. अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारती राज्य सरकारने पूर्ण केल्या. त्यापैकी जवळपास चार हजार स्क्वेअर फुटांची जागा आणि 25 खोल्या असलेली जोमाळ्यातील शाळेची इमारत रावसाहेब दानवेंच्या संस्थेला भाड्याने मिळाली.

रावसाहेब दानवे मोरेश्वर शिक्षण संस्थेचे सचिव. दानवेंना संस्थेचा इमारतीचा ताबा मिळताच मराठवाडा रेसिडेंशीअल स्कूल भोकरदन या नावाने इंग्राजी माध्यमाची शाळा सुरु केली. सध्या शाळेत 315 मुलं शिकत आहेत.

2003 मधील शासकीय निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या इमारती खाजगी संस्थांना देण बेकादेशीर नसलं, तरी दानवेंना इमारत देताना अनेक अटी डावलण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. दानवेंना शाळा इमारत देताना जिल्हा परिषदेचा ठराव का घेतला नाही. शिक्षण विभागाचा विरोध शिक्षणमंत्र्यांनी का डावलला आणि बाजार भावाने दानवेंच्या संस्थेला भाडं का आकारलं नाही असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

नुकसान टाळण्यासाठी इमारत भाडेतत्त्वावर : तावडे
मात्र इमारतीचे नुकसान होऊ नये म्हणून केवळ वर्षभरासाठी ती भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ दानवे यांच्याच संस्थेला नव्हे तर काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या नेत्यांच्या संस्थांचीही मागणी असून त्यांनाही देणार आहोत. मात्र वर्षभरानंतर या सर्व शाळा स्थानिक जिल्हा परिषद वा नगरपालिकांना हस्तांतरित करणार आहोत. सरकार ज्याप्रमाणे खासगी इमारती शाळेसाठी भाड्याने घेते तेवढंच भाडं या संस्थांकडून घेतले जाईल, असं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितलं.

रावसाहेब दानवेंचं स्पष्टीकरण
पण ती इमारत हडपली नसून इमारतीचं नुकसान होऊ नये म्हणून वापरत असल्याचा दावा रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. ही इमारत गावापासून दूर जंगलात असून लोके त्याच्या काचा काढून नेतात, त्यामुळे इमारतीचे नुकसान होऊ नये म्हणून आपण ती वापरात असल्याचं स्पष्टीकरण दानवेंनी दिलं आहे.

केंद्राच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने 2010 महाराष्ट्रासाठी दहा जिल्ह्यातल्या 43 आदर्श शाळा मंजूर केल्या होत्या. प्रत्येकी 3 हजार 317 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या एकमजली 43 शाळांच्या बांधणीसाठी 130 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यात केंद्राचा वाटा 75 टक्के तर राज्याचा वाटा 25 टक्के होता. त्यानुसार बांधकामही पूर्ण झाली आहे. मात्र आता ही योजनाच डब्यात गेल्याने अशा बहुतेक इमारती दानवेंसारख्यांच्या संस्थेला आंदण मिळाल्या आहेत. त्याची यादी बाहेर आली तर तो एक वेगळा घोटाळा असेल. बाकी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या वागण्यात फारसा फरक नाही हे पुन्हा पुन्हा दिसून येत आहे.