बई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात 'वन नेशन वन इलेक्शन'ला मंजुरी दिल्यानंतर आता विरोधकांनी त्यावर टीकेचा भडीमार सुरू केल्याचं दिसतंय. अशात लोकसभेला भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणुकांचं एवढंच महत्व वाटत असेल तर आधी चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असा टोला त्यांनी लगावला. 'एक देश एक निवडणूक' हे सर्व ठीक आहे, पण एखाद्या राज्यातील सरकार आधीच कोसळलं किंवा लोकसभेसाठी मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर काय करणार यावरही खुलासा करावा अशीही मागणी केली आहे. 


देशात 'एक देश एक निवडणूक' पद्धतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. 'एक देश एक निवडणूक' धोरणावर आधी संसदेची मान्यता लागेल, नंतर प्रत्येक राज्याचा कौल विचारात घ्यावा लागेल. त्यावेळी राज्यांच्या स्वायत्ततेल धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यावी असं राज ठाकरे म्हणाले. 


आधी महापालिका निवडणुका घ्या


सरकारला निवडणुकांचं इतकं महत्व वाटतंय तर आधी चार वर्षांपासून प्रलिंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा टोला राज ठाकरे यांनी लगावला.  


काय म्हणाले राज ठाकरे? 


'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी. 


बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का ? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल. असो... 


पण 'एक देश एक निवडणूक' हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे?


निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या...


 





ही बातमी वाचा: