Rahul Narvekar : काल कोर्ट म्हणाले पोरखेळ लावलाय का? आज राहुल नार्वेकर म्हणाले, न्यायालयाने विधीमंडळाचा आदर राखावा
Shivsena MLA Disqualification Case: न्यायालय आणि विधिमंडळ या राज्यघटनेत नमूद असलेल्या संस्था असून दोघांनीही एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर राखणं गरजेचं असल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
मुंबई: आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल (Shivsena MLA Disqualification Case) दोन महिन्यात निर्यण घ्यावा असं सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात कुठेही म्हटलं नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाची प्रत आपल्याला मिळाली असून या प्रकरणी योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) म्हटलं आहे. तसेच कार्यकारी मंडळ आणि न्यायलयांनी एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर राखावा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
या संदर्भात काल सुप्रीम कोर्टात याचिका होती त्यावर सुनावणी झाली आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश दिले आहेत त्या आदेशासंदर्भातील प्रत माझ्याकडे प्राप्त झाले आहे त्या आदेशाच्या प्रत मध्ये जे लिहिलेला आहे त्याचे अवलोकन केल्यानंतर जी कारवाई अपेक्षित आहे ती कारवाई केली जाईल
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर होणाऱ्या दिरंगाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांची कानउघाडणी केल्या असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यावर प्रतिक्रिया देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची ती प्रत ऑनलाईन उपलब्ध आहे.या संदर्भात काल सुप्रीम कोर्टात याचिका होती त्यावर सुनावणी झाली आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश दिले आहेत त्या आदेशासंदर्भातील प्रत माझ्याकडे प्राप्त झाले आहे त्या आदेशाच्या प्रत मध्ये जे लिहिलेला आहे त्याचे अवलोकन केल्यानंतर जी कारवाई अपेक्षित आहे ती कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने दोन महिन्यात यावर निर्णय द्यावा असं त्यामध्ये म्हटलं नाही. तसेच या प्रकरणावरून होणाऱ्या टीकेमुळे आपण प्रभावित होणार नाही. विधीमंडळाचं सार्वभौमत्व राखून या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करणार.
न्यायालयाने विधीमंडळाच्या अधिकारांचा आदर राखावा
कार्यकारी मंडळ म्हणजे विधीमंडळ आणि न्यायालय ही एकमेकांना पुरक असलेल्या संविधानातील संस्था असल्याचं सांगत न्यायालयाने विधीमंडळाच्या अधिकारांचा आदर राखावा असं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर वेळापत्रक सादर करण्यासाठी सांगितलं आहे, त्यावर आता कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, कोण काय म्हणतं त्याकडे लक्ष देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल मी घेतली आहे, ऑनलाईन आहे. त्यात कुठेही कोर्टाने दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा असं म्हटलं नाही. ज्या गोष्टींचा आदेशामध्ये उल्लेख केलेला नाही त्याबद्दल मी काही बोलणं योग्य नाही, त्याची दखल घेणार नाही. लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या लोकांनी त्याचा मान राखावा. मी माझं कर्तव्य पार पाडणार
विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधीमंडळाची सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही असं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलंय. ते म्हणाले की, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायायल यामध्ये समतोल राखण महत्त्वाचं आहे. दोन्ही संस्थांनी एकमेकांचा मान राखणं गरजेचं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचा अपमानच करायचा असेल तर...
ठाकरे गटाकडून करण्यात येणाऱ्या टीकेवर राहुल नार्वेकर म्हणाले की, ज्या लोकांवर अध्यक्षांच्या अधिकारांची माहिती नसते त्यांच्यावर मी बोलणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांचा अवमान करणे त्यांना उचित वाटत असलं तर ठिक आहे. अशा गोष्टींनी मी प्रभावित होणार नाही आणि त्याला उत्तरही देणार नाही.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
