Mahavitaran Strike : राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांचे कामकाज चांगले सुरु असताना राज्य शासनाने एका (Mahavitaran Strike) खासगी कंपनीस वितरण क्षेत्रात समांतर परवाना देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यास विरोध करण्यासाठी आजपासून वीज कर्मचारी, अभियंते 72 तासांच्या संपावर जाणार आहेत. संपाचा फटका पुणे शहरातील काही भागांना आणि ग्रामीण भागांना फटका बसला आहे.
'या' परिसराला संपाचा फटका
पुण्यातील शिवणे, सन सिटी, वडगाव सिंहगड रोड परिसर, कोंढवे धावडे, कात्रज या परिसरात रात्री 1 वाजल्यापासून वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला आहे. ग्रामीण परिसरातही या संपाचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागला आहे. चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज आहे. तक्रारी किंवा शंका असल्यास महावितरणच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असं आवाहन महावितरणकडून करण्यात आलं आहे.
पुण्यातील 13 संघटना, 4500 कर्मचारी संपात सहभागी
या संपात पुण्यातील 13 संघटना सहभागी होणार आहेत. पुण्यातील रास्तापेठ परिसरात 12 ते 6 वाजेपर्यंत आंदोलन होणार आहे. त्यात 4500 कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यासोबतच 1200 कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहेत.
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक नागरिकांनी तक्रारी देखील केल्या आहेत. पुण्यातील दोन फिडर बंद असल्यामुळे काही प्रमाणात पुणे ग्रामीण परिसरात वीज बंद होती. काही वेळापूर्वी वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला आहे. ही तांत्रिक समस्या आहे. महाराष्ट्रभर महवितरण संघटना काम करते. त्यामुळे काही प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित होतो. त्याचा संदर्भ संपाची जोडणं चुकीचं असल्याचं महावितरणचे संचालक विश्वास पाठक यांनी म्हटलं आहे.
संघटनांच्या मागण्या काय?
खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी महावितरणचे कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. अदानी समूहाला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचा आरोप करत महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या 30 संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील नियमित रिक्त पदांच्या जागेवर आणि कामाच्या गरजेनुसार काम करत असलेल्या वीज कंत्राटी कामगारांना नियमित भरती करताना ओरिसा, राजस्थान, पंजाब या सरकारप्रमाणेच प्राधान्याने सामावून घेऊन कायम करण्यात यावे किंवा पूर्वाश्रमीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ असताना ज्या रोजंदारी कामगार पद्धतीने कामगारांना कंत्राटदार विरहित आणि शाश्वत रोजगार दिला गेला त्याप्रमाणेच रानडे समितीच्या अहवालानुसार महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील नियमित रिक्त पदांच्या जागेवर आणि कामाच्या गरजेनुसार रोजी तिन्ही कंपनीत काम करत असलेल्या सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत शाश्वत रोजगार देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.