पुणे मनपाचं बजेट, अंदाजपत्र 200 कोटींनी घटलं!

गेल्या वर्षी 5 हजार 998 कोटींचं अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आलं होतं, मात्र यामध्ये 1700 कोटींची तूट जाणवली. त्यामुळे यंदा अंदाजपत्रकाची रक्कम घटली आहे.

पुणे: पुणे महापालिकेच्या 2018-19च्या आर्थिक वर्षाचं अंदाजपत्रक 5 हजार 397 कोटींचं करण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा 200 कोटींचा निधी कमी करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी 5 हजार 998 कोटींचं अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आलं होतं, मात्र यामध्ये 1700 कोटींची तूट जाणवली. त्यामुळे यंदा अंदाजपत्रकाची रक्कम घटली आहे.

पुणेकरांना 24 तास पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. शिवाय 82 पाण्यांच्या साठवण टाक्यांचं कामही सुरु झालं आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरं देण्याच्या दृष्टीनेही 700 कोटी रुपये लागणार आहेत, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 5 हजार 600 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. त्यात सुमारे 398 कोटींची वाढ करीत स्थायी समितीने 5 हजार 998 कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर केले होते. मात्र, मागच्या वर्षी अंदाजपत्रकामध्ये 1700 कोटींची विक्रमी तूट पाहायला मिळाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर 2018 /19 या आर्थिक वर्षाचे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक 5 हजार 397 कोटींचे करण्यात आले आहे. मागच्या अंदाजपत्रकापेक्षा 200 कोटींनी कमी आहे.

शहरात सध्या पुणेकरांना चोवीस तास पाणी देण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून 82 पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधण्याचे काम सुरु झाले आहे. या टाक्या डिसेंबर 2019 पर्यत बांधण्याचे नियोजन आहे. पुणे महापालिकेत नव्याने अकरा गावांचा समावेश झाला असून त्याचा प्रारुप विकास आराखडा बनवण्याचे काम सुरु आहे.

अनधिकृत बांधकामे काही अटी,नियम ठेवून अधिकृत केली जाणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना घरे दिली जाणार असून खराडी, हडपसर, वडगाव (खुर्द), या परिसरातील आठ जागा निवडण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सहा हजार घरे तयार केली जाणार आहेत. यासाठी 700 कोटी रुपये लागणार असल्याने पालिकेने पहिल्या टप्यात 40 कोंटीची तरतूद केली आहे.

पालिकेचा वाढता खर्च पाहता आयुक्तांनी यावर्षीच्या बजेटमध्ये मिळकत करात पंधरा टक्के दरवाढ सुचवली आहे. जर ही दरवाढ केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात 135 कोटींची वाढ होणार आहे. तसेच पाणीपट्टीतही 15 टक्के वाढ सुचविल्याने वीस कोटीची वाढ होणार आहे. पण ही वाढ होईल का याबाबत सांशकता आहे.

ज्याप्रमाणे शहरात मेट्रोचे काम सुरु आहे, त्याचा भविष्यात विस्तार करण्याचा दृष्टीने आयुक्त कुणालकुमार यांनी उपनगर आणि तेथे लागून असलेली गावे यासाठी रिंगमेट्रोचा पर्याय तयार केला आहे. त्यामुळे उपनगरे ही मेट्रोने जोडली जातील आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल यासाठीचा प्लॅन सुरु असल्याचे कुणाल कुमार यांनी सांगितले.