Sasoon Hospital Drugs Case : ललित पाटील ड्रग्स प्रकरणी (Lalit Patil Drug Case) ससून हॉस्पिटलचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्याकडे हा अहवाल सादर करण्यात आला असून ललित पाटील प्रकरणांमध्ये ससून रुग्णालयाचे प्रशासन जबाबदार असल्याचा ठपका त्यामध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या प्रकरणी चौकशीसाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर (Deepak Mhaisekar Committee) यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठीत केली होती.
म्हैसेकर यांच्या या अहवालाबाबत मोठी गोपनीयता बाळण्यात येत आहे. ललित पाटील ससून रुग्णालयात उपचार घेत असताना ड्रग्स विकण्याच कनेक्शन चालवणे, पळून जाण्यास मदत आणि ललित पाटीलवर होणारे उपचार या संदर्भात समितीने चौकशी केली असून त्या संबंधित सर्व माहिती या अहवालामध्ये नोंद करण्यात आली असल्याची माहिती आहे. आता वैद्यकीय विभागातून हा अहवाल दोन दिवसात राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.
राज्याच्या दोन मंत्र्यांचा हात असल्याचा आरोप
ललित पाटील प्रकरणी ससून रुग्णालय प्रशासनाचा गलथान कारभार समोर आला. ललित पाटील पळून जाण्यामध्ये राज्याच्या दोन मंत्र्यांचा हात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या सुषमा अंधारे यांनी केला होता. मंत्री दादा भूसे आणि शंभूराज देसाई यांचे नाव त्यांनी घेतलं होतं. तर या दोन्ही मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
डीननेच पत्र लिहिल्याचं उघड
दुसरीकडे ललित पाटीलचा ससून रुग्णालयातील मुक्काम वाढावा यासाठी सासूनचे डीन डॉ. संजीव ठाकूर हे स्वतः ललितला वेगवेगळे आजार असल्याचं येरवडा कारागृहाला पत्र लिहून कळवत असल्याचं एबीपी माझाने वेळोवेळी उघड केलं. मात्र तरीही न डॉ. ठाकूर यांच्यावर कोणती कारवाई झाली ना ससून बाबतचा अहवाल अद्यापपर्यंत समोर आलाय .
ललित पाटीलमुळे ससूनमध्ये राजरोसपणे चालणारे गैरप्रकार चव्हाट्यावर आले. ललित पाटील सारखे नऊ नामचीन आरोपी ससून रुग्णालयात उपचारांच्या नावाखाली ठाण मांडून असल्याच समोर आलं. मात्र तरीही या आरोपनीं महिनोंमहिने उपचारांच्या नावाखाली पोसणारे डॉक्टर कोण हे मात्र समोर येऊ शकलं नाही.
ससूनमध्ये गुन्हेगारांना पोसणारी यंत्रणा कार्यरत
ससूनमध्ये गुन्हेगारांना पोसणारी यंत्रणा वर्षानुवर्षे काम करत असल्याचं एनेकदा उघड झालंय. सासूनचे डीन बदलले, राज्याचे आरोग्यमंत्री बदलले तरी ससूनमधील या यंत्रणेला काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळं ललित पाटील प्रकरणाच्या निमित्तानं गुन्हेगारांना मदत करणारी ही यंत्रणा उखडून टाकण्याची संधी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला प्राप्त झालीय.
ही बातमी वाचा: