सिल्लोड, छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावरून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच एक वाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे. तर, दुसरीकडे आता राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा मुलगाच सरकारविरोधात मोर्चा काढणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुका जाहीर करावा या मागणीसाठी राज्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांचा मुलगा अब्दुल समीर यांच्या नेतृत्त्वात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या पक्षातील आमदाराचा मुलगा आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चा काढत असल्याने तालुक्यात चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने मागील आठवड्यात 15 जिल्ह्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामधील बहुतांशी तालुके सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील असल्याचे म्हटले जात आहे. तर, शेतकरी संघटनांनी राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. आता, सत्तार यांचा मुलगा अब्दुल समीर यांच्या नेतृत्त्वात सिल्लोड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांच्या नेतृत्वाखाली 11 नोव्हेंबर रोजी सिल्लोड तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सिल्लोड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा या मागणीसाठी मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. सिल्लोड तालुक्याची आणेवारी 50 टक्यांपेक्षा कमी आलेली आहे. यावरून सिल्लोड तालुक्यातील खरीप पिकांची दुष्काळाची दाहकता स्पष्ट होते. असे असताना देखील तालुका दुष्काळ यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
पिक विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी ग्रामीण जनतेचा बळी; किसान सभेचा आरोप
कृषी विभागाने महाराष्ट्रातील 36 पैकी 24 जिल्ह्यात खरीप हंगामातील शेती उत्पादनात 50 टक्के घट झाली असल्याचा अहवाल दिलेला असताना आणि 839 महसूल मंडळात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना केवळ 40 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करून दुष्काळग्रस्त जनतेला वाऱ्यावर सोडत आहे. पीकविमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी भाजप सरकार ग्रामीण जनतेचा बळी देत असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
वास्तविक पाहता गाव हे एकक धरून दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात रूढ होती. मात्र तालुका निहाय दुष्काळ जाहीर करताना महत्वाचे निकष राज्य शासनाने गृहीत धरले नसल्याचे किसान सभेचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांनी म्हटले. धरणातील पाणीसाठा, पावसातील खंड आणि उत्पादनातील घट याबद्दलची वस्तुस्थितीकडे सरकारने डोळेझाक केली आहे. मुळात खरीप हंगामात पेरण्या खूप लांबल्या आणि तसेच रब्बी हंगामात पुरेसा ओलावा नसल्याने अनेक जिल्ह्यात रब्बी पेरणी देखील होवू शकली नाही. महाराष्ट्रातील सरासरी रब्बी पेरणी क्षेत्र 15 टक्क्यांपेक्षा देखील कमी असल्याचे त्यांनी म्हटले.