चीनी वस्तूंना गावात नो एंट्री, पुण्यातल्या या गावाने केला ठराव

पुणे जिल्ह्यातील कोंढवे - धावडे गावाने यापुढे गावात चिनी वस्तू वापरणार नसल्याचा निर्धार केला आहे. गावाच्या ग्रामपंचायतीच्या वतीने तसा ठराव करण्यात आलाय. येत्या एक जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

पुणे : सध्या भारत आणि चीनमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात चायनिज वस्तूंवर बंदीची मोहिम सुरु आहे. दोन्ही देशातील संबंध विकोपाला गेले असून चिनी वस्तूंवर टाकण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. पुण्यात देखील या विषयावर आंदोलनं करण्यात आली. चिनी मोबाईल, चिनी टीव्ही या वस्तूंची तोडफोड देखील करण्यात आली. मात्र पुणे जिल्ह्यातील कोंढवे - धावडे गावाने यापुढे गावात चिनी वस्तू वापरणार नसल्याचा निर्धार केला आहे. गावाच्या ग्रामपंचायतीच्या वतीने तसा ठराव करण्यात आलाय. येत्या एक जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. चीनेने भारतीय जवानांवर केलेल्या भ्याड हल्ल्यात 20 जवानांना वीरमरण आले तर चीनच्याही काही सैनिकांना भारतीय जवानांनी मारले होते. या घटनेनंतर देशभरात संतापाचे वातावरण असून चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची मोहिम सुरु आहे. यातच कोंढवे - धावडे गावाने हा निर्णय घेतला आहे. या गावातील दुकानदार, व्यापारी वर्ग यांना ग्रामपंचायतीच्या वतीने लेखी पत्र देऊन चायना वस्तूवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच संपूर्ण गावात बॅनर लावून, दवंडी देऊन चायनीज वस्तूवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात येणार असल्याचेही ग्रामपंचायतच्या वतीने सांगण्यात आले. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीमध्ये वापरले जाणारे सर्व साहित्य  हे भारतीय बनावटीचे वापरण्यात येणार आहेत. ग्रामपंचायतीमार्फत अथवा शासनाने मंजूर केलेल्या कोणत्याही कामासाठी चायनीज वस्तूचा वापर केला जाऊ नये असे निर्देशही ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आले आहे. पुण्यालगत असलेल्या या कोंढवे धावडे या गावची लोकसंख्या अंदाजे 15 हजार इतकी आहे. या गावात अनेक दुकाने आहेत. यापूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तू विकण्याची मुभा येथील विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र कुठल्याही चायना वस्तू खरेदी करून त्याची विक्री करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सरपंच नितीन धावडे यांनी याविषयी एबीपी माझाशी बोलताना  सांगितले की, आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. हे शक्य होईल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही. पण कुठुनतरी याची सुरुवात झाली पाहिजे, हा विचार करून आम्ही हा ठराव केला. त्याला इतर सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. त्यानुसार येत्या 1 जुलै पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असं धावडे यांन सांगितलं.