मुंबई : नुकत्याच झालेल्या येस बॅंकेच्या घोटाळ्यानंतर अनेक सार्वजनिक संस्थांनी खाजगी बँकामध्ये आपले पैसे ठेवल्याचे आढळून आले होते. राज्य आणि देशातील काही बॅंका बुडित निघाल्यानंतर आता राज्य सरकार खडबडून जागं झालं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनाने इथून पुढे सर्व सार्वजनिक संस्थांनी आपले पैसे राष्ट्रीयकृत बँकामध्येच ठेवावेत असे आदेश दिले आहेत.

सर्व शासकीय कार्यालये , सार्वजनिक उपक्रम , महामंडळे इत्यांदीनी त्यांच्याकडील सर्व बँकींग विषयक व्यवहार राष्ट्रीयकृत बँकामार्फतच पार पाडावेत. यापूर्वी खाजगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये कोणत्याही शासकीय योजनांचा निधी (वेतन व भत्ते व्यतिरिक्त) जमा करण्याकरीता उघडण्यात आलेली बँक खाती 1 एप्रिल, 2020 पासून बंद करुन केवळ राष्ट्रीयकृत बँकात खाती उघडावीत. तसेच 1 एप्रिल, 2020 पासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते या प्रयोजनासाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच खाती उघडावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

Coronavirus Prevention | पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील शाळा, महाविद्यालयं बंद, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Continues below advertisement


शासन निर्णयात म्हटलं आहे की, निवृत्तीवेतन धारकांनी शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने त्यांची बँक खाती त्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने खाजगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बँकामध्ये उघडली आहेत. तथापि, त्यांनी देखील निवृत्तीवेतन बॅंक खाती राष्ट्रीयकृत बँकामध्येच उघडण्याची दक्षता घ्यावी असे आवाहन राज्य शासनामार्फत करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे यांनी अतिरिक्त गुंतवणूक देखील राष्ट्रीयकृत बँकेतच करावी असे आदेश देखील शासनाने दिले आहेत.

राज्याचे सर्वसाधारण धोरण म्हणून तातडीने वित्त विभागाचे आदेश निर्गमित करायचे असल्याने बँकांना मान्यता देण्याच्या अशा इतर शासन निर्णयांमध्येही प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या विषयाच्या मर्यादेत बदल करण्यात येत आहे, असंही या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

वेतन व भत्त्यासंदर्भात सरकारने करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांची यादी
भारतीय स्टेट बँक
इंडियन बँक
बँक ऑफ महाराष्ट्र
बँक ऑफ इंडिया
पंजाब नॅशनल बँक
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
आंध्र बँक
कॉपोरेशन बँक
इंडियन ओव्हरसीज बँक
युनियन बँक ऑफ इंडिया
बँक ऑफ बडोदा