मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासन सज्ज आहे. पिण्यासाठी पाणी, पशूधनासाठी पाणी व चारा, रोजगार हमी योजनेची कामे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत दुष्काळग्रस्तांना धान्यपुरवठा आदी सर्व उपाययोजनांच्या माध्यमातून शासन दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

दुष्काळाबाबतच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्य शासनाने अत्यंत योग्य वेळेत दुष्काळ जाहीर केला आहे. पूर्वी नजर आणेवारी आणि पीक कापणी प्रयोगानुसार दुष्काळ जाहीर केला जात असे. मात्र, आता केंद्र शासनाची नवीन दुष्काळ संहिता राज्यावर बंधनकारक आहे. त्यानुसार जून व जुलै महिन्यात सरासरीच्या 50 टक्केपेक्षा कमी आणि संपूर्ण मान्सून कालावधीत सरासरीच्या 75 टक्केपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास तेथे आपोआप दुष्काळाचा ट्रीगर-1 लागू होतो.

पर्जन्यमानात 3 ते 4 आठवड्याचा खंड, वनस्पती स्थितीशी निगडीत निर्देशांक, जलविषयक निर्देशांक, भूजल पातळी, जमिनीतील आर्द्रता, पीक कापणी प्रयोग आदी निर्देशांकानुसार ट्रीगर-2 लागू झाला आहे. जुलै अखेर 85 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असल्यास दुष्काळस्थिती तर 75 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास  तीव्र दुष्काळ जाहीर केला जातो. त्यानुसार राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानंतर दुष्काळ जाहीर केलेल्या महसुली मंडळांची अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पहाणी (ग्राउंड ट्रुथींग) केली गेली. त्यानुसार त्यात आणखी काही महसुली मंडळे समाविष्ट झाली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अजूनही काही  तालुक्यांची दुष्काळामध्ये समाविष्ट करण्याची  मागणी असून त्याबाबत विचार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन केली आहे. मागणी असलेल्या भागातील पीक कापणी प्रयोगांची पुनर्तपासणी आणि 35 टक्केपेक्षा जास्त किंवा 50 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान या निकषांमध्ये  बसत असल्यास संबंधित तालुका किंवा महसूल मंडळामध्ये मध्यम किंवा तीव्र दुष्काळ जाहीर करण्याचे अधिकार या उपसमितीला दिले आहेत. दुष्काळ जाहीर करतानाच जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आदी आठ सवलती तात्काळ लागू केल्या. दुष्काळामुळे बाधित शेतकरी 82 लाख 27 हजार 166 इतके असून बाधित जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकाचे एकूण क्षेत्र 85 लाख 76 हजार 367  हेक्टर इतके आहे. तसेच भविष्यात अधिक पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये वाढ होऊ शकते.

दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागातील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. आवश्यक तेथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. रेशनकार्ड नसलेल्यांना रेशनकार्ड उपलब्ध करुन देऊन धान्यपुरवठा करण्यात येईल. तसेच दुष्काळी भागातील शालेय  मुलांसाठी उन्हाळी सुट्टयांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यात येईल. दुष्काळावर उपाययोजनांसाठी यापूर्वी 736 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पुरवणी मागण्यांद्वारे 2 हजार 263 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच याच महिन्यात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7 हजार 522 कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव पाठविला आहे.